Vridha Pension: काही लोकांसाठी तीनशे रुपये फारसे महत्त्वाचे नसतात, ते चित्रपटाचे तिकीट, कॉफी, आठवडाभर भाजी किंवा ढाब्यावर कुटुंबासह जेवण करून ते खर्च करू शकतात. पण भारतात असे हजारो लोक आहेत ज्यांची एक महिन्याची पेन्शन (वृद्ध पेन्शन) फक्त तीनशे रुपये मिळते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतनाची रक्कम 2012 मध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती, जेव्हा ती प्रति महिना 200 रुपयांवरून 300 रुपये करण्यात आली होती.

आता दहा वर्षांनंतर लोक त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSP) अंतर्गत विविध पेन्शन योजना राबवते. बर्‍याच लाभार्थ्यांसाठी, महागाई लक्षात घेता पेन्शनमध्ये थोडीशी वाढ देखील स्वागतार्ह आहे. अर्धांगवायू झालेल्या हिरी देवी (65), गेल्या 10 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून आहेत, त्यांना दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत दरमहा 300 रुपये मिळतात.

पाच दिवसांचा रेशनही मिळत नाही

दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे राहणाऱ्या हिरी देवी म्हणाल्या, “माझ्या नवऱ्याचे वय 70 पेक्षा जास्त आहे आणि त्यांनी महागाई लक्षात घेऊन रोजंदारी मजूर म्हणून काम करायला सुरुवात केली आहे. या पैशातून पाच दिवसांचा रेशनही मिळत नाही. काही महिन्यांपूर्वी हिरी देवी यांना एनजीओकडून 'प्रौढ डायपर' आणि अतिरिक्त रेशनसाठी मदत मिळायची, पण साथीची परिस्थिती सुधारताच ही मदत थांबली. आणखी दिलासा मिळण्याची आशा नाही.

याक्षणी कोणतीही ऑफर नाही

मध्य प्रदेशातील कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयवर ग्रामीण विकास मंत्रालयाने उत्तर दिले की, सध्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत पेन्शनच्या रकमेत बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. अशा अनेक कथा आहेत.

मला औषधही विकत घेता येत नाही

काही लोकांना वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून पेन्शन मिळते. नाव न सांगू इच्छिणाऱ्या 76 वर्षीय महिलेने सांगितले की, तिच्या पतीचा 2015 मध्ये कर्करोगाने मृत्यू झाला आणि आता ती प्रत्येकी 300 रुपयांच्या दोन पेन्शनवर अवलंबून आहे, जी तिला विधवा पेन्शन योजना आणि वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेतून मिळते. रांचीमध्ये राहणाऱ्या या महिलेला झारखंड सरकारकडून काही पैसेही मिळतात, पण एकूण अडीच हजार रुपयेही आजच्या काळात अपुरे आहेत. अशा तक्रारी काही योजनाधारी करत आहेत.