Supreme Court: फरीदकोटचे तत्कालीन महाराजा सर हरिंदर सिंग ब्रार यांच्या शाही संपत्तीबाबत तीन दशकांपासून सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईचा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केला आहे, ज्यात 20,000 कोटी रुपयांची संपत्ती त्यांच्या मुली अमृत कौर आणि दीपंदर कौर यांना देण्यात आली होती. त्याच वेळी, न्यायालयाने महारावल खेवाजी ट्रस्ट विसर्जित केली.

दरम्यान, CJI UU लळित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने महाराजा ब्रार यांच्या शाही मालमत्तेच्या वाट्यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काही सुधारणा केल्या. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने 28 जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

दुसरीकडे, जुलै 2020 मध्ये, महारावल खेवाजी ट्रस्टने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 1 जून 1982 रोजी ब्रार यांचे मृत्यूपत्र 'बनावट' म्हणून घोषित करण्याच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती.

शिवसेनेच्या दाव्यावर 27 रोजी सुनावणी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील खऱ्या शिवसेनेच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ 27 सप्टेंबरला सुनावणी करणार आहे. सध्या हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन आहे. राज्यात सत्तापालट झाल्यापासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यात खरी शिवसेना कोणाची यावरुन लढाई सुरु आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने पक्षातील दोन्ही गटांकडून उत्तरे मागवली आहेत.