SBI Electoral Bonds Case:

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियावर आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आणि 6 मार्चपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाला (EC) इलेक्टोरल बाँड देणगीदारांचे तपशील जाहीर न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले.

“गेल्या २६ दिवसांत, तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? तुमचे त्याबाबत अर्जात मौन आहे,” असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला केला.

“एसबीआयला फक्त सीलबंद कव्हर उघडावे लागतील, तपशील एकत्र करावे लागतील आणि निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागेल,” सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले.

इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचा तपशील जाहीर करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी बँकेला अतिरिक्त वेळ हवा आहे.

साळवे म्हणाले की, SBI ची एकच अडचण आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत करावी लागेल. योजनेच्या SOP मुळे, कोअर बँकिंग प्रणाली आणि बाँड नंबरमध्ये खरेदीदाराचे नाव नव्हते. ते गुप्त ठेवावे, असे आम्हाला सांगण्यात आले.

यावर न्यायालयाने एसबीआयला सांगितले की, त्यांनी आपल्या निर्णयात बँकेला इतर काहीही करण्यास सांगितले नाही, आम्ही तुम्हाला आमच्या निर्णयानुसार स्पष्ट खुलासा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे वेळ मागणे योग्य नाही, आम्ही तुम्हाला तसे निर्देश दिलेले नाहीत. आम्ही डेटा मागितल्याचे न्यायालयाने सांगितले. समस्या कुठे आहे, डेटा प्रदान करा.