Delhi High Court: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर देशातील राजकीय समीकरणे खूप वेगाने बदलत आहेत. दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली. यातच, अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी आम आदमी पक्षाचे माजी मंत्री संदीप कुमार यांना फटकारले. त्यांनी इथे राजकीय भाषण करु नये, त्यासाठी त्यांनी रस्त्यावर किंवा पार्लरमध्ये जावे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावताना न्यायालयाने सांगितले की, ''आता खूप झाले. दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे.'' ईडीच्या अटकेच्या कारवाईनंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवण्याची मागणी करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ एक याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र, यापूर्वीही न्यायालयाने अशा याचिका फेटाळल्या आहेत.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्ते न्यायालयाला राजकीय कामात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. 'बार अँड बेंच'नुसार, तुम्ही आम्हाला राजकीय कामात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही तुम्हाला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत आहोत. आम्ही ते ऑर्डर करु. पुरे झाले, असेही न्यायालयाने म्हटले.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “कृपया, येथे राजकीय भाषणे देऊ नका. पार्लरमध्ये किंवा रस्त्यावर जा. आम्हाला राजकीय कामात गुंतवू नका.'' दरम्यान, ही याचिका दिल्लीचे माजी आमदार संदीप कुमार यांनी दाखल केली होती. त्यात त्यांनी आरोप केला होता की, मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्यासाठी अक्षम असूनही केजरीवाल पदावर कायम आहेत. त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. याशिवाय, दिल्लीत लोकांच्या जगण्याच्या हक्काचेही उल्लंघन होत आहे. याचिकेत संदीप कुमार यांनी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरुन हटवण्याची मागणी केली होती.

तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकता, पण या व्यवस्थेची खिल्ली उडवणे बंद करा, असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले. यानंतर न्यायालयाने दंड आकारण्याचा इशाराही दिला. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरुन हटवण्याची मागणी करणारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही तिसरी याचिका होती. पहिल्या दोन याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.