Disputed cases related to old taxes dating back to 1962, pending till 2009-10, related to direct tax demand up to Rs 25,000 will also be withdrawn:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या तात्पुरत्या अर्थसंकल्पात कर आकारणीशी (Income Tax Budget 2024) संबंधित कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. असे असतानाही वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या थेट कराच्या मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतल्याने एक कोटी लोकांना कर सवलती मिळणार आहेत.

एक कोटी करदात्यांना लाभ

सन 1962 पासून सुरू असलेल्या जुन्या करांसंबंधीच्या वादग्रस्त प्रकरणांसोबतच 2009-10 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागणीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणेही मागे घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे 2010-11 ते 2014-15 दरम्यान प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेतली जातील.

केद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे किमान एक कोटी करदात्यांना (Taxpayers) याचा फायदा होणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्कासाठी समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभ प्रदान केले जातील.

शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय?

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांवरही काम केले जात आहे.

कृषी क्षेत्रात खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग संपूर्ण क्षेत्राला मजबूत करेल. स्वावलंबी तेलबिया अभियानाला बळ दिले जाईल. या अंतर्गत नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे.

दुग्धोत्पादकांसाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. मत्स्यसंपत्तीही बळकट केली जात आहे. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले आहे. मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. 55 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पाच एकात्मिक एक्वा पार्क बांधले जातील.

तरुणांसाठी काय?

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत देशात १.४ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच 54 लाख तरुणांना अप-स्किल किंवा रिस्किल बनवण्यात आले आहे. देशात 3000 नवीन आयटीआय तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय देशात सात IIT, 16 IIIT, सात IIM, 15 AIIMS आणि 390 विद्यापीठे तयार करण्यात आली आहेत.

महिलांसाठी या घोषणा

नऊ कोटी महिलांचा समावेश असलेल्या ८३ लाख बचत गटांचे स्वयं साहय्य योजनेत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांच्या यशामुळे एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनण्यास मदत झाली आहे. त्या इतरांसाठी प्रेरणास्थान आहेत. लखपती दीदींसाठीचे लक्ष्य 2 कोटींवरून 3 कोटी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.