Digital Personal Data Protection Bill 2023:

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी गुरुवारी लोकसभेत डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बील सादर केले.

विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी यास कडाडून विरोध करत हे विधेयक प्रायव्हसीच्या (Privacy) मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला.

गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात कठोर 'डेटा प्रोटेक्शन कायद्या'ची गरज भासत होती. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकांच्या प्रायव्हसीच्या सुरक्षेसाठी आधीच कडक कायदे आहेत, पण भारतात तसा कायदा नव्हता.

आता या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सरकार लवकरच 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड' स्थापन करणार आहे. या विधेयकानुसार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया' स्थापन करण्यात येणार आहे. जे नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्याचे निराकरण करण्याचे काम करेल.

डेटा प्रोटेक्शन बील म्हणजे काय?

हे बील मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर यूजर्सचा डेटा घेण्यापूर्वी कंपन्यांना त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.

जर एखाद्या कंपनीने परवानीशिवाय यूजर्सचा डेटा वापरला तर त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

यासह, कायदा लागू झाल्यानंतर, यूजर्स त्यांचा डेटा आणि त्याची माहिती कंपनीला मागू शकतात. जेव्हा कंपनीला एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा करायची असते, तेव्हा त्यासाठी त्या व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल.

डेटा प्रोटेक्शन कायद्याची गरज

भारतात मोबाईल आणि इंटरनेटचा (Internet) वापर वाढल्यापासून आतापर्यंत यूजर्सच्या प्रायव्हसी सुरक्षेबाबत कोणताही कायदा नव्हता. त्याची खूप दिवसांपासून गरज होती.

अनेक देशांमध्ये लोकांच्या डेटा संरक्षणाबाबत कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच सोशल मीडिया यूजर्सच्या प्रायव्हसीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता.

डेटा प्रोटेक्शन बीलमध्ये काय आहे?

यूजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने गुरुवारी एक विधेयक मांडले. त्याला वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 (Digital Personal Data Protection Bill) असे नाव देण्यात आले आहे.

जर एखाद्या कंपनीकडून यूजर्सचा डेटा लीक झाला आणि हा नियम कंपनीने मोडला तर त्यावर 250 कोटी रुपयांचा दंडही होऊ शकतो, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर, यूजर्सना त्यांच्या डेटाचे संकलन, स्टोरेज आणि त्याच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती विचारण्याचा अधिकार मिळेल.

प्रमुख तरतुदी

• नवीन कायद्यानुसार, अल्पवयीन मुलांचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती बंधनकारक असेल.

• सरकारी यंत्रणांना राष्ट्रीय सुरक्षा-कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर डेटा वापरण्यासाठी विशेष परवानगी मिळेल.

• सोशल मीडियावरील (Social Media) अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कंपनीला यूजरचा डेटा डिलीट करणे बंधनकारक असेल.

• कंपन्या त्यांच्या स्वत:च्या व्यवसायाच्या उद्देशाशिवाय इतरांचा डेटा वापरू शकणार नाहीत.

• यूजर्सला त्याचा वैयक्तिक डेटा दुरुस्त करण्याचा किंवा डीलिट अधिकार असेल.

• मुलांना हानी पोहोचवण्यासाठी किंवा जाहिरातींसाठी डेटा गोळा करणे बेकायदेशीर असेल.

डेटा लीक करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

सरकार या बीलद्वारे यूजर्सचा डेटा अधिक सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत युजर्सचा डेटा लीक झाल्याबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला कायद्याच्या माध्यमातून यावर नियंत्रण ठेवायचे आहे.

सध्या देशात डेटा संरक्षणाबाबत कोणताही कठोर कायदा नाही. मात्र 2019 मध्येही या संदर्भात प्रयत्न झाले पण कायदा होऊ शकला नव्हता.