कर्नाटक हायकोर्टात सुरु असलेल्या हिजाब वाद प्रकरणी सुनावणी दरम्यान विद्यार्थिनींनी एक रंजक मागणी केली. हिजाब घालण्याच्या बाजूने याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, शालेय गणवेशाच्या रंगात हिजाब (Hijab) घालण्याची परवानगी द्यावी. शांतता, सलोखा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचे कपडे परिधान करण्यास मनाई करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुलींनी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर हे म्हणणे मांडले. याप्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. (Hijab Controversy Latest News Update)

सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज, उडुपीच्या या मुलींची बाजू मांडणारे अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “मी केवळ सरकारी आदेशालाच नव्हे, तर एकसमान रंगाचा हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याच्या सकारात्मक आदेशालाही आव्हान देत आहे.” मुस्लीम मुलीचा दावा कामत यांनी केला. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचा हिजाब घालण्याची परवानगी आहे आणि ते येथेही करता येते. ते म्हणाले की हिजाब घालणे ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे आणि त्याच्या वापरावर बंदी घालणे हे घटनेच्या अनुच्छेद 25 मध्ये दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

हिजाब प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे

अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी असेही सांगितले की सरकारने गणवेश निश्चित करण्यासाठी आमदाराच्या उपस्थितीसह शिक्षण विकास समितीला (CDC) अधिकृत केले आहे. तिने असेही सांगितले की प्री-विद्यापीठ द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींनी दोन वर्षांपूर्वी नावनोंदणी घेतल्यापासून हिजाब परिधान केला आहे. कामत म्हणाले की, 'सरकारचे म्हणणे आहे की हिजाब घालणे ही समस्या असू शकते कारण इतर विद्यार्थिनींनाही त्यांची धार्मिक ओळख दाखवायची आहे.' हे प्रकरण आज सुनावणीसाठी येणार आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते हे पाहायचे आहे. हिजाबच्या वादावरून सध्या उडुपीसह कर्नाटकातील अनेक शहरांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.

कर्नाटकात उद्यापासून महाविद्यालये सुरू होणार आहेत

दुसरीकडे, कर्नाटकमध्ये बुधवारपासून प्री-विद्यापीठ वर्ग आणि पदवी महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. हिजाबच्या वादानंतर ते बंद करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला, असे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले. या बैठकीत बुधवारपासून विद्यापीठपूर्व वर्ग आणि पदवी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ते म्हणाले, 'महाविद्यालयांमध्येही एकसमान नियम असतील, तिथे त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. जिथे गणवेश नाही तिथे ड्रेस कोड असेल.