Salary of MLAs: दिल्ली विधानसभेने सोमवारी आमदारांचे (Member of Assembly) वेतन आणि भत्ते दुप्पट करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) च्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने म्हटले की, दिल्लीतील आमदारांचे पगार इतर राज्यातील आमदारांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. गेल्या वेळी दिल्लीतील आमदारांच्या पगारवाढीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर बरीच टीका झाली होती.

दरम्यान, दिल्ली सरकारमधील मंत्री, कैलाश गेहलोत यांनी मंत्री, आमदार, सभापती, उपसभापती, विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य व्हीप यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी विधेयक सादर केले. दिल्लीतील एका आमदाराला (MLA) सध्या 54,000 रुपये पगार आणि भत्ते मिळतात, ते आता 90,000 रुपये होणार आहेत. सुधारित वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मूळ वेतन - रु 30,000, मतदारसंघ भत्ता - रु 25,000, सचिवीय भत्ता - रु 15,000, टेलिफोन भत्ता - रु 10,000, वाहतूक भत्ता - रु 10,000 यांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मे महिन्यात दिल्ली सरकारला आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव मांडण्याकरिता पूर्व मंजुरी दिली होती.

तसेच, आमदाराला मासिक वेतनाव्यतिरिक्त मतदारसंघाच्या विकासासाठी एक कोटी रुपयांपासून ते आठ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम दरवर्षी दिली जाते.

शिवाय, दिल्लीतील (Delhi) आमदारांचा पगार देशात सर्वात कमी असल्याचा दिल्ली सरकारचा दावा आहे. सोमवारी आम आदमी पक्षाकडूनही एक ट्विट करण्यात आले असून त्यात देशातील विविध राज्यातील आमदारांच्या पगाराची माहिती देण्यात आली आहे. 'आप'च्या ट्विटनुसार, तेलंगणातील (Telangana) आमदारांना सर्वाधिक पगार आहे. पगार आणि भत्त्यांसह, त्यांना दरमहा 2.50 लाख रुपये मिळतात.

कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती पगार (पगार + भत्ता) मिळतो?

• तेलंगणा - अडीच लाख रुपये

• महाराष्ट्र - रु. 2.32

• कर्नाटक - रु. 2.05 लाख

• उत्तर प्रदेश - रु. 1.87 लाख

• उत्तराखंड - रु. 1.60 लाख

• आंध्र प्रदेश - रु. 1.30 लाख

• हिमाचल प्रदेश - रु. 1.25 लाख

• राजस्थान - रु. 1.25 लाख

• गोवा - रु. 1.17 लाख

• हरियाणा - रु. 1.15 लाख

• पंजाब - रु. 1.14 लाख

• बिहार - रु. 1.14 लाख

• पश्चिम बंगाल - रु. 1.13 लाख

• झारखंड - 1.11 लाख रुपये

• मध्य प्रदेश - 1.10 लाख रुपये

• छत्तीसगड - 1.10 लाख रुपये

• तामिळनाडू - रु 1.05 लाख

• सिक्कीम-86 हजार 500 रुपये

• केरळ - 70 हजार रुपये

• गुजरात - 65 हजार रुपये

• ओडिशा - 62 हजार रुपये

• मेघालय - रु. 59 हजार

• पुद्दुचेरी - 50,000 रु

• अरुणाचल प्रदेश - 49 हजार रुपये

• मिझोराम - रु.47 हजार

• आसाम - 42 हजार रुपये

• मणिपूर - 37 हजार रुपये

• नागालँड - रु.36 हजार

• त्रिपुरा - 34 हजार रुपये