Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांची मुख्यमंत्रिपदावरुन हकालपट्टी करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, अरविंद केजरीवाल त्यांच्या पदावर राहू शकत नाहीत असे कोणतेही घटनात्मक बंधन नाही. हा विषय कार्यकारिणीशी संबंधित असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हे प्रकरण पाहतील आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवतील. या प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

दरम्यान, सुरजित यादव नावाच्या व्यक्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत यादव यांनी म्हटले होते की, ''मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अबकारी प्रकरणात अटक करण्यात आली. 22 मार्चपासून ते ईडीच्या कोठडीत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्यात यावे.'' सुरजित यादव यांनी आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये केजरीवाल यांना मंत्र्यांना ईडीच्या कोठडीतून सूचना देण्यापासून रोखण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन म्हणाले की, ''सरकारचे काही अपयश असेल तर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती त्यावर कारवाई करतील. एलजी या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे आजच्या वर्तमानपत्रात सांगण्यात आले आहे.'' उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, तुम्ही आम्हाला व्यावहारिक अडचण दाखवत आहात, परंतु त्यात अडथळ्यासारखी परिस्थिती आम्हाला दिसत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

दुसरीकडे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी कथित दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली. केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत तुरुंगात असतानाच सरकार चालवणार असल्याचे म्हटले होते. अटक होऊनही एखाद्या मुख्यमंत्र्याने आपले पद न सोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.