Delhi Government: दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. के. सक्सेना (V K saksena) यांनी अबकारी धोरणाबाबत मोठी कारवाई केली आहे. दक्षता अहवालानंतर त्यांनी उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा, तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त डॅनिक्स आनंदकुमार तिवारी यांच्यासह 11 अधिकाऱ्यांना अबकारी धोरणात घोटाळ्याच्या आरोपावरून निलंबित केले आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास दक्षता विभागाला मंजूर केली आहे. (Delhi LG Action)

त्यापुर्वी, उत्पादन शुल्क मंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी प्रथमच कबूल केले की नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 अंतर्गत दिल्ली सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. यासाठी त्यांनी एलजीला दोष दिला, ज्यांनी 17 नोव्हेंबर 2021 पासून लागू झालेल्या नवीन प्रणालीवर शेवटच्या क्षणी यू-टर्न घेतला. आम आदमी पार्टी (AAP) नेत्याने सांगितले की आता ते केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला पत्र लिहून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत आहेत.

एलजीकडे दोनदा फाईल पाठवण्यात आली

शनिवारी सिसोदिया यांच्या आरोपांनंतर काही मिनिटांनी, एलजीच्या कार्यालयाने कळवले की उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीचे तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त, आयएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण आणि डॅनिकचे अधिकारी आनंद कुमार तिवारी, उप उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्याविरुद्ध "मोठ्या शिस्तभंगाची कार्यवाही" सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यापूर्वी, फाइल दोनदा एलजीकडे पाठवण्यात आली होती, असे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सिसोदिया यांनी सांगितले.

LG ने लॉन्चच्या 48 तास आधी फाइल परत पाठवली

या दरम्यान सिसोदिया म्हणाले की, 'प्रथमच तत्कालीन एलजी अनिल बैजल यांनी काही सूचना आणि बदलांसह फाइल परत पाठवली होती, जी दिल्ली सरकारने समाविष्ट केली होती. एलजीने सुचविल्यानुसार आवश्यक बदल केल्यानंतर, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात फाईल दुसऱ्यांदा पाठवण्यात आली. नवीन धोरण 17 नोव्हेंबरपासून लागू केले जाणार होते आणि LG ने लॉन्चच्या अवघ्या 48 तास आधी 15 नोव्हेंबरला फाइल परत केली आणि आम्हाला त्यात मोठा बदल करण्यास सांगितले. एलजी म्हणाले की अनधिकृत वसाहतींमध्ये दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्यासाठी आम्हाला दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल.'

दिल्ली सरकारचे हजारोंचे नुकसान

सिसोदिया म्हणाले, "यामुळे दिल्ली सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले कारण अनधिकृत वसाहतींमध्ये उघडलेली सुमारे 300-350 दुकाने नवीन प्रणालीनुसार कधीही उघडू शकत नाहीत. परिणामी, दिल्लीत दारूची दुकाने उघडण्यात यशस्वी झालेल्या काही कंपन्यांना मोठा नफा झाला, तर काहींना तोटा सहन करावा लागला. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा प्राथमिक उद्देश दारू दुकानांचे असमान वितरण संपवणे हा होता, जो एलजीच्या निर्णयामुळे कधीही होऊ शकला नाही. LG च्या अचानक बदलाचे काही खाजगी कंपन्या किंवा व्यक्तींना हेतुपुरस्सर फायदा होऊ शकतो.