'जन-गण-मन' या राष्ट्रगीताच्या बरोबरीने 'वंदे मातरम'चा आदर करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) सुनावणी झाली आहे. 'जन-गण-मन' सारख्या 'वंदे मातरम'ला समान आदर मिळावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांना मीडियासमोर बोलण्यासाठी फटकारले आहे. याचिका दाखल करण्यापूर्वी अश्वनी उपाध्याय प्रसारमाध्यमांसमोर जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ता जेव्हा न्यायालयासमोर जाण्याआधी मीडियासमोर जातो, तेव्हा त्याचा अर्थ तो पब्लिसिटी स्टंट करत आहे. (Delhi High Court Vande Mataram should get the same respect as Jana Gana Man It is called)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजप नेते आणि व्यवसायाने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना पब्लिसिटी स्टंट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पब्लिसिटी स्टंट पिटिशन आहे असे वाटते, हे सर्वांना सांगण्याची काय गरज आहे, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपीन संघी म्हणाले आहेत. यावरून ही प्रसिद्धी याचिका असल्याचे दिसून येते असेही यावेळी म्हटले गेले आहे.

यावर अश्विनी उपाध्याय म्हणाल्या की, माझा असा कोणताही हेतू नाहीये. वंदे मातरम राष्ट्रगीताच्याच बरोबरीचे आहे असे आपल्याच पुर्वजांनी सांगितले आहे, परंतु त्याबद्दल कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झालेली नाहीत. टीव्ही मालिका आणि पार्ट्यांमध्ये याचा गैरवापर झाला आहे, पुढे अश्वनी उपाध्याय म्हणाल्या की, स्वातंत्र्य-लढा याच गीतावर आधारित होता आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या पाच अधिवेशनांमध्ये तसेच पहिल्या ध्वज मध्ये वंदे मातरम होते.

अश्विनी उपाध्याय म्हणाल्या की, डिसेंबर 2017 मध्ये सरकारने राष्ट्रगीत गाण्यासाठी एक आंतरस्तरीय समिती स्थापन केली होती, ज्यामध्ये 12 सदस्य होते, त्यांनी काही सूचना केल्या पण त्यावर आजपर्यंत काहीही झाले नाहीये. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रत्येक कामाच्या दिवशी सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 'जन-गण-मन' आणि 'वंदे मातरम' वाजले जावेत याची खात्री करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी देखील केली आहे. यासोबतच 24 जानेवारी 1950 चा मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court of India) निर्णय लक्षात घेऊन संविधान सभेच्या भावनांनुसार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत असेही यावेळी म्हटले गेले आहे.