Delhi News : सोशल मीडिया किंवा टीव्ही चॅनेल्सच्या कंटेटवर भाष्य करण्याचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक प्रसारकाला टीका करण्याचा आणि पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार असायला हवा, हे सार्वजनिक हिताचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अगदी इतरांनी तयार केलेल्या कार्यक्रमांबद्दलही. अशी टिप्पणी करुन न्यायालयाने एका मीडिया हाऊसची याचिका फेटाळताना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती आशा मोहन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, 'माहितीच्या योग्य प्रसारामुळे सुजाण समाज निर्माण होईल. भाष्य करण्याचा अधिकार संविधानानुसार (Constitution) वाजवी निर्बंधांच्या अधीन असावा. तेही जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि बदनामी धोक्यात येते.'

दुसरीकडे, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज लाँड्री विरोधात मीडिया हाऊसने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात (Court) सुनावणी सुरु होती. न्यूज पोर्टल आपल्या कंटेटमधून वृत्त प्रसारित करत आहे. त्याचबरोबर मीडिया अँकरची खिल्ली उडवत बदनामी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.