Delhi High Court Dainik Gomantak
देश

दिल्ली HC चा मोठा निर्णय, 'TV अन् Social Media वरील कमेंट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग'

Delhi High Court: सोशल मीडिया किंवा टीव्ही चॅनेल्सच्या कंटेटवर भाष्य करण्याचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दैनिक गोमन्तक

Delhi News : सोशल मीडिया किंवा टीव्ही चॅनेल्सच्या कंटेटवर भाष्य करण्याचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक प्रसारकाला टीका करण्याचा आणि पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार असायला हवा, हे सार्वजनिक हिताचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अगदी इतरांनी तयार केलेल्या कार्यक्रमांबद्दलही. अशी टिप्पणी करुन न्यायालयाने एका मीडिया हाऊसची याचिका फेटाळताना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती आशा मोहन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, 'माहितीच्या योग्य प्रसारामुळे सुजाण समाज निर्माण होईल. भाष्य करण्याचा अधिकार संविधानानुसार (Constitution) वाजवी निर्बंधांच्या अधीन असावा. तेही जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि बदनामी धोक्यात येते.'

दुसरीकडे, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज लाँड्री विरोधात मीडिया हाऊसने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात (Court) सुनावणी सुरु होती. न्यूज पोर्टल आपल्या कंटेटमधून वृत्त प्रसारित करत आहे. त्याचबरोबर मीडिया अँकरची खिल्ली उडवत बदनामी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Viral Video: डॉगेश भाई से पंगा नहीं… ! जंगलाच्या राणीला दिली जबरदस्त टक्कर; सोशल मीडियावर व्हिडिओ तूफान व्हायरल

Iran: इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सची मोठी कारवाई! 5 पोलिसांच्या हत्येचा बदला घेत 13 दहशतवाद्यांचा केला खात्मा VIDEO

Monthly Horoscope September 2025: सप्टेंबरमध्ये 'या' 5 राशींचे भाग्य उजळणार! ‘भद्र राजयोग’ देणार सुख-समृद्धी; धन-संपत्तीत होणार मोठी वाढ

Velsao Gram Sabha: वेळसाव ग्रामसभेचा मोठा निर्णय! मेगा प्रकल्पांच्या बांधकामावर बंदी; 'कचरा, पाणी आणि रस्त्यांची भेडसावतेय समस्या

Data Protection Law: चिंता मिटली! खरेदी करताना नाही द्यावा लागणार मोबाईल नंबर, ग्राहकांच्या गोपनीयतेसाठी सरकार आणतयं नवा कायदा

SCROLL FOR NEXT