Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने ही जनहित याचिका केवळ फेटाळलीच नाही तर याचिकाकर्त्याला 75 हजारांचा दंडही ठोठावला.

केजरीवाल यांना सर्व फौजदारी खटल्यांमध्ये अंतरिम जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दाखल करण्यात आली होती. जोपर्यंत केजरीवाल मुख्यमंत्री पदावर आहेत किंवा खटला पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना सर्व प्रकरणांमध्ये अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात यावा, असे या जनहित याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ''उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यात न्यायालय अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या आदेशावरुन ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे.''

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'जनतेचे सरंक्षक असल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या दाव्याला कोणताही आधार नाही.' याचिकाकर्त्याकडे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या वतीने कोणतेही वैयक्तिक बाँड सादर करण्यासाठी पॉवर ऑफ अटॉर्नी नाही. केजरीवाल यांच्याकडे खटला दाखल करण्याची साधने आणि संसाधने आहेत आणि त्यांनी या न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात तसे केले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ''यापूर्वी दाखल केलेल्या अशाप्रकारच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या आणि 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.'' विशेष म्हणजे, केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनीही या याचिकेला विरोध केला. याला त्यांनी पब्लिसिटी स्टंट म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केला की, ते भारतातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.