राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval) यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली प्रादेशिक सुरक्षा संवादाच्या मंचावर (Delhi Regional Security) इराण (Iran), रशिया (Russia), कझाकिस्तान (Kazakhstan), किर्गिस्तान (Kyrgyzstan), ताजिकिस्तान (Tajikistan), तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) आणि उझबेकिस्तानच्या (Uzbekistan) राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या (NSA) बैठकीत अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) बदलत्या परिस्थितीवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. आठ देशांनी दिल्लीत एकमताने घोषणा जारी केली. या देशांनी एकत्रितपणे अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्याच्या संकल्पानेचा पुनरुच्चार केला.

अफगाणिस्तानमधील बदललेली परिस्थिती पाहता, विविध दहशतवादी संघटना दहशतवादाच्या प्रचारा आणि प्रसारासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा गैरवापर करू शकतात, याविषयी दिल्ली संवादात सहभागी असलेल्या सर्व NSA ला काळजी होती की अफगाणिस्तानात असलेली अमेरिकेची धोकादायक शस्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागू शकतात. अफगाणिस्तानातून येणारी गुप्तचर माहिती असंही सांगत आहे की आर्थिक संसाधने उभारण्यासाठी विविध दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानातून अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या व्यवसायावरही नियंत्रण ठेवत आहेत.

या आव्हानांव्यतिरिक्त, अफगाणिस्तानच्या सर्व शेजारी देशांना धोका आहे की कट्टरपंथी संघटना अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या (Taliban) विचारसरणींच्या प्रभावाखाली वेगवेगळ्या देशांमध्ये कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्व देशांनी सहमतीने व्यावहारिक उपायांचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी अधिक चांगला समन्वय स्थापित करण्याबाबत बोलले आहे.

बैठकीत सर्वानुमते कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आठही NSA ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांची भेट घेतली आणि NSA बैठकीत झालेल्या चर्चा आणि निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली. आठही NSA पंतप्रधानांनी सांगितले की अफगाणिस्तानमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, जेणेकरून धार्मिक अल्पसंख्याक आणि मुलांचे हक्क देखील पुन्हा सुरू करता येईल.

अफगाणिस्तानातील तालिबानला सतत पाठिंबा आणि आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानने एनएसए स्तरावरील बैठकीला नेहमीच विरोध केला आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये इराणने अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर एनएसए स्तरावरील बैठक आयोजित केली होती, तेव्हाही पाकिस्तानने इराणसमोर एक मागणी केली होती की जर भारत या परिषदेत सहभागी झाला तर पाकिस्तान सहभागी होणार नाही. भारताने एनएसए परिषदेची घोषणा केली तेव्हा पाकिस्तान आणि चीनलाही निमंत्रित केले होते. अफगाणिस्तानच्या बदलत्या परिस्थितीतही विविध जागतिक मंचांवर भारताच्या प्रभावी भूमिकेमुळे निराश झालेल्या पाकिस्तानने एनएसए बैठकीमध्ये गरळ ओकण्यास सुरुवात केली.

इराणच्या नेतृत्वाखाली एनएसए स्तरावरील बैठक झाली, तेव्हा पाकिस्तान सहभागी नसतानाही चीन सहभागी झाला होता. भारताने चीनच्या NSA ला राजनैतिक मार्गाने निमंत्रणही पाठवले होते. चीनने शेवटच्या क्षणी व्यस्ततेचा हवाला देत NSA बैठकीत उपस्थित न राहण्याचा अहवाल दिला. मात्र, अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर भारतासोबत काम करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे चीनने म्हटले आहे.