DeepFake Row: पीएम मोदींसह अनेक बड्या व्यक्तींनी डीपफेकबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत एआय कंपन्यांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकार लवकरच डीपफेकवर कायदा करणार आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, डीपफेक लोकशाही (Democracy) देशांसाठी एक नवीन धोका म्हणून उदयास आला आहे. यासाठी कंपन्या जबाबदार असतील. आजच्या बैठकीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यामध्ये डीपफेक कसे शोधता येतील? अशी सामग्री व्हायरल होण्यापासून रोखता येईल का? डीपफेकबाबत प्लॅटफॉर्म आणि अधिकाऱ्यांना अलर्ट करुन कारवाई करता यावी यासाठी मॉनिटरिंग सिस्टिम उभारण्याचीही चर्चा आहे.

सरकार आणि कंपन्यांना एकत्र काम करावे लागेल

डीपफेक रोखण्यासाठी सरकार (Government), मीडिया आणि कंपन्यांना एकत्र काम करावे लागेल, असे मंत्री म्हणाले. वैष्णव म्हणाले की, अशा सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी नवीन नियमांची गरज आहे.

यावर तातडीने काम सुरु होणार असून येत्या काही आठवड्यांत त्यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. याची जबाबदारी डीपफेक वापरकर्ते आणि कंपन्यांची असेल, असे ते म्हणाले. त्यासाठी नवीन कायदे किंवा सध्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करता येऊ शकतात.

पंतप्रधान मोदींनी चिंता व्यक्त केली

काही दिवसांपूर्वी पीएम मोदींचा गरबा खेळतानाचा एक व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. दरम्यान, काल झालेल्या G-20 च्या व्हर्च्युअल बैठकीतही याचा उल्लेख झाल्याचे पीएम मोदींनी सांगितले. गांभीर्य दाखवत त्यांनी हा प्रकार धोकादायक ठरु शकतो, असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, एआयच्या गैरवापराबाबत जगभरात चिंता वाढली आहे.

या बाबतीत भारताचा स्पष्ट विचार आहे की, आपण त्याच्या जागतिक नियमनाबाबत एकत्र काम केले पाहिजे. डीपफेक समाजासाठी आणि व्यक्तीसाठी धोकादायक आहेत. पंतप्रधान पुढे म्हणाले होते की, पुढील महिन्यात इंडिया ग्लोबल एआय भागीदारी आयोजित केली जात आहे, ज्यामध्ये तुम्हा सर्वांचे सहकार्य देखील अपेक्षित आहे.