Supreme Court: ‘‘ इच्छामरणाबाबत सध्याच्या अत्यंत किचकट प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिले आहेत.

ज्यांनी मृत्युपत्र केले आहे त्यांना ‘सन्मानाने मृत्यू’ मिळणे हा अधिकार आहे. मात्र ज्या गंभीर आजारी रुग्णांना उपचार नको आहेत त्यांच्यासाठी कायदा करण्याची जबाबदारी विधिमंडळांवर (कार्यपालिका) आहे.’’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाबाबत पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन निकालात ‘अत्यंत सावधगिरी बाळगून’ बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.

न्या. के.एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रविकुमार या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.

आपल्याला सन्मानाने मृत्यू यावा अशी इच्छा असणाऱ्यांचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार असून ‘कलम -21’ (जगण्याचा अधिकार) मधील एक पैलू म्हणून न्यायालयाने त्याचा विचार केला आहे.