"Courts Not Just for the Rich," Madras High Court Slams Special Courts:

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या विशेष न्यायालयावर निशाणा साधला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय फक्त श्रीमंतांसाठीच नाही.

वास्तविक, दोन मंत्र्यांची सुटका करण्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. विशेष न्यायालयाने द्रमुक सरकारचे मंत्री थंगम थेनारासू आणि केकेएसएसआर रामचंद्रन यांची सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता.

न्यायाधीश म्हणाले, "देशाची कायदा व्यवस्था ढासळत चालली आहे आणि अशी परिस्थिती पाहता न्यायालय शांत बसू शकत नाही."

उच्च न्यायालयाने डीएमकेचे मंत्री, थंगम थेन्नारसू आणि केकेएसएसआर रामचंद्रन यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या वेगळ्या प्रकरणात दोषमुक्त करण्याच्या आदेशाची स्वत:हून दखल घेतली होती.

रामचंद्रन आणि त्यांची पत्नी व कुटुंबाविरुद्ध २०११ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जुलै 2023 मध्ये, प्रधान सत्र न्यायालयाने एका प्रकरणात रामचंद्रन आणि त्यांची पत्नी आणि इतर जवळच्या साथीदारांची निर्दोष मुक्तता केली.

डिसेंबर 2022 मध्ये, याच न्यायालयाने तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थांगन थेन्नारसू आणि त्यांच्या पत्नीला 2012 च्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले होते.

विशेष न्यायालयाबाबत न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, विशेष न्यायालयाचा दृष्टिकोन प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर होता आणि न्यायालयाला कोणतेही कारण न देता आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा अधिकार नाही.

ते म्हणाले की, सुटकेच्या आदेशात विशेष न्यायालय स्वतंत्र तर्क देण्यास अयशस्वी ठरले आहे आणि ते "खरे तर डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या न्यायाधीशाची भूमिका बजावत आहेत".

निकालात बेकायदेशीरता असल्याचे आढळून आल्याने, न्यायालयाने असे म्हटले की, न्यायाची हत्या रोखण्यासाठी घटनेच्या सुधारित अधिकारांचा वापर करणे योग्य आहे.

यावेळी न्यायालयाने आरोपींना नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची सुनावणी 20 सप्टेंबर 2023 पर्यंत तहकूब केली.