नवी दिल्ली : देशातील पाच राज्यांत कोरोन विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता अनेक राज्य सरकारांनी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने (डीडीएमए) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांमधून दिल्लीत येणाऱ्यांना कोरोनाची आरटी-पीसीआर चाचणी निगेटीव्ह आल्याचा अहवाल दाखवणे बंधनकारक केलं आहे. हा नियम येत्या 26 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. 15 मार्च दुपारी 12 वाजेपर्यंत हा नियम लागू असेल. 

पेट्रोल-डिझेल GSTच्या कक्षेत आणणे गरजेचे; केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचं सूचक वक्तव्य

या पाच राज्यातून दिल्लीत येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीच्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल 72 तासांपेक्षा जास्त जुना असू नये. म्हणजेच, जर आपण या राज्यांमधून तुम्हाला दिल्लीला यायचं असेल, तर तुमचा अहवाल निगेटीव्ह येणं गरजेचं आहे. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन विभागने या संदर्भात आदेश जारी केला आहे.

या पाच राज्यांतील नागरिकांना हा नियम लागू

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये कोरोनाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. मंगळवारी देशात नोंदविण्यात आलेली कोरोनाची 86 टक्के प्रकरणे या राज्यांतून समोर आली आहेत. या राज्यांनी कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही अनेक निर्णय घेतले आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने अनेक कडक नियम लागू केले आहेत. महाराष्ट्रात सात दिवसांच्या आत कोरोना नियंत्रित न केल्यास राज्य सरकार कठोर निर्णय घेऊ शकते.

धक्कादायक! देशात आढळले कोरोनाचे दोन नवीन स्ट्रेन

दिल्ली सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पाच राज्यांच्या नोडल प्रभारींनी प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी त्यांचा नकारात्मक अहवाल तपासण्यास सांगितले आहे. अहवाल नकारात्मक असल्यासच तिकिट किंवा बोडिंग पास देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 26 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीपासून हा नवीन नियम लागू होईल आणि 15 मार्चला दुपारी 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. या पाच राज्यांनी इतर राज्यांचीही चिंता वाढविली आहे. या राज्यांमधून देशभरात कोरोनाचा फैलाव होऊ नये, याची चिंता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत रेल्वे आणि उड्डाण सेवा तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भात अनेक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येण्याची शक्यता आहे.