'Constitutional right to marry the person of your choice', Says Delhi High Court: लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबियांच्या धमक्यांचा सामना करत असलेल्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण प्रदान करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्याच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार कुटुंबातील सदस्यांना देखील अपरिहार्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे. तसेच अशा वैवाहिक संबंधांवर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात, आपल्या नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करणे हे राज्याचे घटनात्मक बंधन आहे आणि उच्च न्यायालय हे संवैधानिक न्यायालय असल्याने, जोडप्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे यावर भर दिला.

याचिकाकर्त्यांचा त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार अदखलपात्र आहे आणि संविधानानुसार संरक्षित आहे, जो कोणत्याही प्रकारे कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

महिलेची संरक्षणासाठी याचिका

महिलेनेच्या नातेवाइकांपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतना न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

महिलेने याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या तक्रारीवरून तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तथापि, तो एफआयआर उच्च न्यायालयाने 2 ऑगस्ट रोजी रद्दबातल ठरवली, कारण तिने कुटुंबीयांच्या दबावाखाली तरुणावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

आईकडून धमक्या

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले, “याचिकाकर्त्यांमधील विवाह आणि ते प्रौढ आहेत याबद्दल कोणतीही शंका नाही. कोणीही, अगदी कुटुंबातील सदस्यही अशा नात्याला किंवा याचिकाकर्त्यांमधील वैवाहिक संबंधांवर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.”

जोडप्याने एप्रिलमध्ये कुबुंबियांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तेव्हापासून तिचे आई-वडील कुटुंबातील सदस्यांकडून, विशेषत: महिलेच्या आईच्या धमक्यांना न जुमानता आनंदाने एकत्र राहत होते.

सुरक्षा देण्याचे आदेश

न्यायालयाने "दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांच्यापैकी कोणाचेही, विशेषत: महिलेच्या पालकांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले."

"जर याचिकाकर्ते पक्षकारांच्या निवेदनात दर्शविलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले असतील तर, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या निवासी पत्त्यावर प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या संबंधित पोलिस स्टेशनच्या प्रमुखाला सूचित करतील, जे आदेशाचे पालन करतील," असे न्यायालयाने आदेश दिले.