नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला POCSO कायद्यात बदल करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. हा कायदा मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आला आहे. संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांविरुद्ध हा कायदा वापरला जावा का? याचा सरकारने विचार करावा अशी न्यायालयाने सूचना केली आहे.

देशात लैंगिक शिक्षण आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षणासाठी धोरण तयार करण्यासही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. शाळांमध्ये मुलांना शारीरिक संबंध आणि प्रजनन याबाबत योग्य माहिती दिली पाहिजे, अशी न्यायालयाची इच्छा आहे.

न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयामार्फत सरकारने या नोटीसला उत्तर देणे अपेक्षित आहे. सरकारने एक तज्ञ समिती स्थापन करावी. ही समिती या मुद्द्यावर विचार करेल आणि २५ जुलैपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पश्चिम बंगालमधील एका महिलेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या महिलेच्या पतीला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याने महिला १४ वर्षांची असताना संबंध ठेवले होते, असा त्याच्यावर आरोप आहे. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या प्रकरणात मदत करण्यासाठी न्यायालयाने माधवी दिवान आणि लिझ मॅथ्यू या दोन वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली होती.

किशोरवयीन मुलांमध्ये संमतीने संबंध असतात त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले आहे. अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी पॉक्सो कायदा आवश्यक आहे. परंतु, जर किशोरवयीन मुलांमधील नातेसंबंधांमध्ये ते काटेकोरपणे लागू केले तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. हे त्या किशोरवयीन मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हानी पोहोचवू शकते.

वरिष्ठ वकिलांच्या सूचना स्वीकारून न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला सहभागी करून घेतले आणि नोटीस बजावली. दिल्ली आणि मद्रास सारख्या अनेक उच्च न्यायालयांनी या प्रकरणात वेगळे मत नोंदवले आहे, असेही वकिलांनी म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये एका मुलाला दिलासा दिला आणि त्याच्याविरुद्धचा खटला रद्द केला. कायद्याचा भर प्रेमाला शिक्षा देण्यावर नाही तर शोषण आणि गैरवापर रोखण्यावर असावा, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

"प्रेम ही एक मूलभूत मानवी भावना आहे आणि किशोरांना भावनिक संबंध निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने हे संबंध स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांचा आदर करण्यासाठी विकसित केले पाहिजे, जोपर्यंत ते सहमतीने आणि जबरदस्तीपासून मुक्त असतील," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.