Delhi High Court: आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी जय्यत तयारी सुरु केली आहे. मात्र यादरम्यान, काँग्रेस पक्षाच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून काँग्रेस पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने देशातील सर्वात जुन्या पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये आयकर विभागाने 523 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आयकर विभागाने लोकसभा निवडणुकीच्या तीन आठवड्यांपूर्वी काँग्रेस पक्षाकडून 523.87 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

दरम्यान, 25 मार्च रोजी न्यायालयाने काँग्रेसने दाखल केलेल्या तीन याचिका हे सांगत फेटाळल्या की, राजकीय पक्षाने मूल्यांकन पूर्ण करण्यासाठी मुदत संपण्याच्या काही दिवस आधी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, असे दिसते की आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आयकर कायद्यांतर्गत काँग्रेसच्या उत्पन्नाची अधिक चौकशी करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. न्यायालयाने 8 मार्च रोजी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) दिलेला आदेश कायम ठेवला होता. या आदेशात 2018-19 या वर्षातील 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कराच्या वसुलीसाठी काँग्रेसला बजावलेल्या नोटीसला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे.

काँग्रेस पक्षाची खाती का गोठवली?

दुसरीकडे, हे संपूर्ण प्रकरण 2018-2019 च्या आयकर रिटर्नशी संबंधित आहे. आयकर विभागाने काँग्रेसकडून दंड म्हणून 210 कोटी रुपयांची रिकव्हरी मागितली आहे. माकन यांच्या मते या कारवाईमागे दोन कारणे आहेत. पहिले- आम्हाला आमच्या खात्याशी संबंधित माहिती 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आयकर विभागाला द्यायची होती. त्यावेळी रिटर्न 40-45 दिवस उशिरा सब्मिट केला होता. सामन्यत: 10-15 दिवस उशिरा रिटर्न सब्मिट केला जातो. दुसरे कारण म्हणजे 2018-19 हे निवडणुकीचे वर्ष होते. त्या निवडणुकीच्या वर्षात काँग्रेसने 199 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यापैकी 14 लाख 40 हजार रुपये काँग्रेस खासदार आणि आमदारांनी त्यांच्या पगाराच्या रुपात जमा केले होते. हे पैसे रोख स्वरुपात जमा करण्यात आले होते. मात्र, रोख रक्कम मिळाल्यामुळे आयकर विभागाने काँग्रेसला 210 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.