भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘संविधान वाचवा’ हे प्रमुख घोषवाक्य जाहीर करत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी स्वतःला अग्रभागी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. या निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागांवर विजय मिळवत या मुद्द्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त करून दिले, असे निरीक्षकांचे मत आहे.

मात्र काँग्रेसच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीकडे पाहता, ‘संविधान वाचवा’ हा दावा अनेक प्रश्‍न निर्माण करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी काँग्रेसचे तणावपूर्ण संबंध हे भारतीय राजकारणातील महत्वाचे प्रकरण मानले जाते. संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेसने आंबेडकर यांना केलेल्या राजकीय विरोधाचे अनेक दाखले इतिहासात आढळतात.

१९३०च्या दशकात महात्मा गांधींनी केलेल्या आमरण उपोषणानंतर पुणे करार झाल्याने, डॉ. आंबेडकरांची दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी मागे पडली. दलित विचारवंत आजही याकडे दबावाखाली स्वीकारलेला करार म्हणून पाहतात. हा घटनाक्रम आंबेडकर आणि काँग्रेसमधील वैचारिक संघर्षाची सुरुवात होती.

भारताच्या संविधान निर्मितीत आंबेडकरांनी केलेले योगदान सर्वश्रुत आहे. मात्र, त्यांना संविधान सभेत काँग्रेसकडून नामांकित करण्यात आले नव्हते. बंगालमधून मुस्लिम लीगच्या पाठिंब्याने ते सभेत आले आणि फाळणी नंतर काँग्रेसने त्यांना मुंबईतून निवडणुकीसाठी संधी दिली. हा ऐतिहासिक तपशील आजही चर्चेत राहतो.

कायदामंत्री म्हणून कार्यरत असताना आंबेडकरांना पंडित नेहरू यांच्यासोबत अनेक मुद्द्यांवर मतभेदांचा सामना करावा लागला. हिंदू कोड बिलावरून दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि अखेर १९५१ मध्ये आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेसने निवडणुकीत थेट त्यांच्याविरोधात उमेदवार उभे करून त्यांचा पराभव करण्याचा प्रयत्न केला यामुळे दोन्ही गटातील दरी अधिक वाढली.

काँग्रेसने १९५१ मध्ये केलेली पहिली घटनादुरुस्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारी होती. खुद्द आंबेडकरांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली होती. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने केलेल्या ३९ व्या आणि ४२ व्या घटनादुरुस्त्यांवर आजही कठोर टीका होते, कारण त्यांनी कार्यकारिणीला प्रचंड अधिकार दिले आणि लोकशाही संस्थांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मंडल आयोगाचा अहवाल अनेक वर्षे दडपणे, दलित नेत्यांना प्रतीकात्मक पदांपुरतेच मर्यादित ठेवणे, सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर काँग्रेसने घेतलेली भूमिका वारंवार टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. याचाच फायदा भाजपने उठवला आणि आंबेडकरांच्या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवून स्वतःचा राजकीय अजेंडा तयार केला.

आज काँग्रेस संविधान रक्षणाची जबाबदारी घेत असल्याचा दावा करते, पण त्यांच्या ऐतिहासिक वर्तनावरून आश्वासने आणि कृती यांच्यातील दरी ठळकपणे समोर येते. डॉ. आंबेडकरांशी असलेला तणाव, संवैधानिक संस्थांवरील हस्तक्षेप आणि समाजहिताच्या मुद्द्यांवरील ढिसाळपणा हे सगळे काँग्रेसच्या 'संविधान वाचवा' मोहिमेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करतात.