Income Tax Department: आयकर अपील प्राधिकरणाकडून (आयटीएटी) काँग्रेसला झटका बसला आहे. आयटीएटीने शुक्रवारी काँग्रेसची याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये पक्षाच्या बँक खात्यांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात आयकर विभागाने काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसशी संबंधित चार बँक खाती गोठवली होती. आयकर विभागाने 210 कोटी रुपयांची रिकव्हरी मागितली आहे. म्हणजेच काँग्रेसला ही रक्कम आयकर विभागाला दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. पक्षाने याविरुद्ध आयकर अपील प्राधिकरणात (आयटीएटी) अपील केले होते, मात्र हे अपील फेटाळण्यात आले आहे.

दरम्यान, प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या घोषणेनंतर ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी काँग्रेसतर्फे उपस्थित राहून आयटीएटीला आदेश 10 दिवस स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती, जेणेकरुन ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करु शकतील. ते म्हणाले की, "तुम्ही स्थगितीचा अर्ज फेटाळला असल्याने, पक्षकारावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. आम्ही प्राधिकरणाला विनंती करतो की, हा आदेश 10 दिवस स्थगित ठेवण्यात यावा, जेणेकरुन आम्ही उच्च न्यायालयात जावू शकू.'' तथापि, अपीलीय प्राधिकरणाने असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.

खाती का गोठवली?

दरम्यान, हे संपूर्ण प्रकरण 2018-2019 च्या आयकर रिटर्नशी संबंधित आहे. आयकर विभागाने काँग्रेसकडून दंड म्हणून 210 कोटी रुपयांची रिकव्हरी मागितली आहे. माकन यांच्या मते या कारवाईमागे दोन कारणे आहेत. पहिले- आम्हाला आमच्या खात्याशी संबंधित माहिती 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आयकर विभागाला द्यायची होती. त्यावेळी रिटर्न 40-45 दिवस उशिरा सब्मिट केला होता. सामन्यत: 10-15 दिवस उशिरा रिटर्न सब्मिट केला जातो. दुसरे कारण म्हणजे 2018-19 हे निवडणुकीचे वर्ष होते. त्या निवडणुकीच्या वर्षात काँग्रेसने 199 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यापैकी 14 लाख 40 हजार रुपये काँग्रेस खासदार आणि आमदारांनी त्यांच्या पगाराच्या रुपात जमा केले होते. हे पैसे रोख स्वरुपात जमा करण्यात आले होते. मात्र, रोख रक्कम मिळाल्यामुळे आयकर विभागाने काँग्रेसला 210 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

काँग्रेसने प्राधिकरणात हा युक्तिवाद केला

सुनावणीदरम्यान, अधिवक्ता तनखा यांनी युक्तिवाद केला की आयटीच्या दाव्याच्या विरोधात, राजकीय पक्ष निधीसाठी मर्यादित आहे, विशेषत: आगामी निवडणुकांसाठी त्यांच्या प्रचारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी संसाधनांची आवश्यकता असल्याने. तनखा यांच्या मते, आगामी निवडणुकीत पक्षाने केवळ 350 जागा लढवल्या तरी प्रत्येक उमेदवाराच्या खर्चाच्या 50 टक्के खर्च त्यांना करावा लागू शकतो. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार 95 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करु शकतो.

दुसरीकडे, 21 फेब्रुवारी रोजी आयटीने असा युक्तिवाद केला होता की राजकीय पक्षाकडे 657 कोटी रुपयांचा निधी, 340 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि 380 कोटी रुपयांची रोकड आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत काँग्रेसच्या हालचालींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, त्यामुळे मागणीला स्थगिती देण्याची गरज नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

अजय माकन यांनी हे आरोप केले होते

दुसरीकडे, 16 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसचे सेक्रेटरी आणि ज्येष्ठ नेते अजय माकन यांनी सांगितले की, पक्ष आणि युवक काँग्रेसची चार बँक खाती आयकर विभागाने गोठवली आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी आयकर रिटर्न प्रकरणी 210 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. तनखा म्हणाले की, आयटीएटीने काँग्रेसला बँक खाती चालवण्याची परवानगी दिली होती की त्यांच्यावर फक्त धारणाधिकार असेल. तथापि, आयकर विभागाने असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी बँकांना काँग्रेसच्या बँक खात्यातील व्यवहार गोठवण्याचे आदेश जारी केले नाहीत. पक्षाच्या खात्यातून 65 कोटी रुपये काढल्याचा आरोपही त्यांनी आयटीकडे केला होता.