नवी दिल्ली : देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये किमान २१ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा असणे गरजेचे असते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून देशातील कोळसा साठा झपाट्याने कमी होत असल्याचं चित्र आहे. सद्या महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांनी केंद्राकडे तातडीने कोळशाचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. तर दिल्लीला वीजपुरवठा करणाऱ्या तीन प्रकल्पांमध्ये फक्त पाच दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. त्यामूळे देशावरील कोळसा संकट अधिक गडद होत असल्याचं चित्र आहे. (Coal crisis in the country darkened )

देशातील सद्यस्थितीतील विज साठ्याचा आढावा घेता देशातील उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेची मागणी वाढली असून १६ राज्यांमध्ये १० तासांपर्यंत भारनियमन केले जात आहे. एनर्जी एक्स्चेंजनुसार, केंद्रीय ग्रीडकडे शुक्रवारी सकाळी १०.३५ वाजता १६ हजार ३५ मेगावॉटची मागणी नोंदवली गेली होती आणि विजेचा पुरवठा मात्र २ हजार ३०४ मेगावॉटइतकाच झाला. केंद्रीय वीज प्राधिकरणानुसार, १६५ वीजनिर्मिती प्रकल्पांपैकी ५६ प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या कोळसा साठवणुकीच्या क्षमतेच्या फक्त १० टक्के कोळसा शिल्लक आहे. २६ वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये फक्त ५ टक्के कोळशाचा साठा शिल्लक आहे.

देशातील कोळसासाठ्याची स्थिती पाहता. केंद्र सरकारने कोळसा पुरवठय़ाकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप दिल्लीचे ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केला. तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी हे देशावरील ‘राष्ट्रीय संकट’ असल्याची टीका केली.यामूद्यावरुनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील नागरिकांची खरोखर चिंता आहे का ? असा आरोप काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी ही केला आहे.

तर याचा परिणाम देशातील रेल्वे नियोजनावर ही झाला आहे. कारण वीजनिर्मिती प्रकल्पांतील कोळसा साठा झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्याने रेल्वेला गेल्या दोन दिवसांत ६५७ प्रवासी रेल्वेगाडय़ा रद्द करून कोळशाच्या मालगाडय़ांना वाट करून द्यावी लागली, तर शुक्रवारी ४२ प्रवासी रेल्वेगाडय़ांचा मार्ग बदलावा लागला आहे.