CJI Chandrachud: देशात समानता राखण्यासाठी परस्पर बंधुभाव आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. त्यांनी सवाल केला की, लोक एकमेकांशी लढले तर देशाची प्रगती कशी होईल? सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, "राज्यघटनेच्या भावनेनुसार आपण एकमेकांचा आदर केला पाहिजे." महाराजा गंगा सिंग विद्यापीठ, बिकानेर येथे 'हमारा संविधान हमारा सन्मान' कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश चंद्रचूड संबोधित करत होते. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, ''मानवी सन्मान हा आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांचा महत्त्वाचा हेतू होता.'

ते पुढे म्हणाले की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने, संविधानाने न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता तसेच बंधुत्व आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या भावनेला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी बंधुत्वाला स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या उल्लंघनाविरुद्ध खरे संरक्षणात्मक कवच मानले आणि त्याला सर्वोच्च स्थान दिले.'' सरन्यायाधीशांच्या मते, ''मला काय म्हणायचे आहे ते असे आहे की देशात समानता राखण्यासाठी परस्पर बंधुभाव आवश्यक आहे. लोक एकमेकांशी भांडले तर देशाची प्रगती कशी होईल?'

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, "म्हणून जेव्हा आपण 'हमारा संविधान, हमारा सन्मान' म्हणतो, तेव्हा आपण देशात बंधुभाव वाढवायला हवा यावरही भर दिला पाहिजे. या भावना आपल्या वैयक्तिक जीवनात आत्मसात करा.'' ते पुढे असेही म्हणाले की, ''देशातील नागरिकांना हेही समजून घ्यावे लागेल की एकीकडे संविधान त्यांच्या हक्कांबद्दल बोलत आहे, तर दुसरीकडे देशातील नागरिकांकडून त्यांच्या हक्कांची पूर्तता करण्याचीही अपेक्षा आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, संविधानातच नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या नमूद केल्या आहेत, ज्यात संविधानाचा आदर करणे, सामाजिक सलोखा राखणे, बंधुभाव वाढवणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक विचार आत्मसात करणे इत्यादींचा समावेश आहे. संविधानाच्या भावनेनुसार आपण एकमेकांबद्दल आदर राखला पाहिजे."

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, लोकांना संविधान आणि त्यातील मूल्यांची ओळख करुन देण्यात राज्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतीय राज्यघटना सर्वसमावेशकपणे बनवण्यात आली आहे. घटनेने कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यामध्ये असलेली तत्त्वे आणि अधिकार सर्व नागरिकांना त्यांची पार्श्वभूमी, धर्म, जात, लिंग किंवा इतर कोणतीही वैशिष्ट्ये विचारात न घेता लागू होतात."

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, घटनेने सर्व व्यक्तींना समान वागणूक दिली पाहिजे. त्याचबरोबर समान संधी मिळाव्यात. देशातील सर्व जनतेला, विशेषत: खेड्यात राहणाऱ्यांना संविधानाची ओळख करुन देण्याची गरज व्यक्त करुन ते म्हणाले की, "आपला देश अजूनही खेड्यात राहतो. खेड्यात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपण संविधान आणि त्यातील मूल्यांची ओळख करुन दिली पाहिजे."