Protest Against CAA In Assam:

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act) म्हणजेच CAA 11 मार्चपासून देशात लागू झाला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. सत्ताधारी पक्षाने त्याचे स्वागत केले असले तरी विरोधकांनी विरोध करत त्याच्या टायमिंगवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. CAA लागू झाल्यानंतर आसाममधील विरोधी पक्ष आणि संघटनांनी विरोध प्रदर्शन सुरु केले आहे.

आसाममध्ये विरोध प्रदर्शन सुरु

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Election) नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू राहील असा दावा केला होता. गेल्या काही दिवसांपासून आसाममध्ये तणावाचे वातावरण आहे. आता, CAA लागू झाल्यानंतर प्रादेशिक संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या निषेधाच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर, गुवाहाटीमध्ये रस्त्यांवर बांबूचे बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. यासोबतच विधानसभा आणि जनता भवनाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

कॉटन विद्यापीठात आंदोलन

सीएए लागू झाल्यानंतर सोमवारी रात्रीच काही भागात निदर्शने दिसून आली. कॉटन युनिव्हर्सिटीसमोरही निदर्शने करण्यात आली. आसाम राष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षा लुरिनज्योती गोगोई यांनी 11 मार्च हा आसामसाठी (Assam) 'काळा दिवस' म्हणून घोषित केला आणि राज्यभर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला. आसाम राष्ट्रीय परिषद 2019 च्या CAA विरोधी निदर्शनांनंतर स्थापन करण्यात आली.

सीएएच्या निषेधाचा सर्वाधिक परिणाम आसाममध्ये दिसून आला

दुसरीकडे, 2019 मध्ये जेव्हा CAA विरोधात निदर्शने झाली, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक परिणाम आसाममध्ये दिसून आला. या आंदोलनात सुमारे 5 जणांचा मृत्यू झाला. देशाच्या इतर भागात सीएएला विरोध केला जात आहे कारण त्याअंतर्गत फक्त बिगर मुस्लिम निर्वासितांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळेल, तर आसाममध्ये लोक 24 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या कोणत्याही परदेशी निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या बाजूने आहेत. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो.

CAA हे 1985 च्या आसाम कराराचे उल्लंघन

CAA ला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते 1985 च्या आसाम कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करते, ज्यावर केंद्र सरकार आणि AASU (ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन) यांच्यात स्वाक्षरी झाली होती. AASU ने बांगलादेशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विरोधात सहा वर्षे आंदोलन केले होते. 24 मार्च 1971 नंतर राज्यात आलेल्या परदेशी लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानण्याची आसाम करारात तरतूद आहे आणि राज्यातील NRC देखील त्याच कट-ऑफ तारखेसह तयार करण्यात आला होता. तथापि, CAA सह, मुस्लिम वगळता कट-ऑफ तारीख 2014 पर्यंत वाढवली जाईल.