पश्चिम बंगालच्या(West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी(Mamata Banerjee) आज विधानसभेत(Assembly) राज्य विधानपरिषद() स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहेत. मे महिन्यात तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्या नंतर ममता दीदींनी आपल्या कॅबिनेट बैठीकीत विधान परिषद(State Legislative Council) स्थापनेसाठी मंजुरी दिली होती.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावेळी झहीर केले की, विधानसभा निवडणुकीसाठी नामांकन न केलेले प्रख्यात लोक आणि दिग्गज नेते यांना विधानपरिषदेचे सदस्य केले जाईल तसेच 2011 पासून नंदीग्राम विधासभेत जे जे नेते त्यांच्यासाठी काम करतात अश्यांना विधानपरिषदेवर घेतले जाईल. विद्यमान अर्थमंत्री अमित मित्रा यांच्यासारख्या अनेक पक्षीय नेत्यांना विधानसभेत समाविष्ट करता येणार नाही, हे लक्षात घेता विधान परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या हालचालीला आता ममता बॅनर्जी यांनी तयार केलेले धोरण म्हणून पाहिले जात आहे. तसेच खरे पाहता नुकत्याच झालेल्या विधानसभेत ममता बॅनर्जी यांचा सुद्धा पाइभाव झाला आहे. म्हणूनच या विधानपरिषद स्थापनेला अन्यसाधारण महत्व आहे.

तसे पाहता आतपर्यंत देशात फक्त सहा राज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. ज्यामध्ये बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. आणि जर पश्चिम बंगाल मध्ये विधानपरिषद स्थापन झाली तर हे देशातील सातव राज्य होईल.

राज्याचा विचार करता पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या 294 जागा आहेत. विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही, म्हणून बंगालमधील विधान परिषदेत एकूण 98 सदस्य असणार आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये या अगोदर विधान परिषद अस्तित्वात होती खरी मात्र 1969 च्या आसपास दुसर्‍या संयुक्त मोर्चाच्या सरकारने एक विधेयक मंजूर करून हे उच्च सदन रद्द करण्यात आले होते जे स्वातंत्र्यानंतर बंगालचे पहिले मुख्यमंत्री डॉ. बिधानचंद्र रॉय यांनी 1952मध्ये स्थापन केली होती.

विधपरिषद निवडणुकीचा कशी होते याचा विचार करता विधान मंडळाचे सदस्य, नागरी मंडळाचे सदस्य आणि विधानसभेवर निवडलेले आमदार यांच्याकडून हे सदस्य निवडले जातात. राज्यपाल देखील काही सदस्यांची नेमणूक करु शकतात. बंगालच्या शेवटच्या विधानपरिषदेचे 75 सदस्य होते, त्यापैकी नऊ जणांना राज्यपालांनी उमेदवारी दिली होती.

पश्चिम बंगालच्या सध्याच्या राजकारणाचा विचार करता या संपूर्ण प्रकरणावर भारतीय जनता पक्षानेअद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, तर बंगालमध्ये शून्यावर कमी झालेल्या डाव्या पक्षांनी ममतांच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.