CJI Lalit: भारताचे सरन्यायाधीश यु. यु. लळित हे आज, मंगळवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांना सरन्यायाधीशपदी एकुण 74 दिवसांचा कार्यकाळ लाभला. या काळात त्यांनी 10 हजार हून अधिक खटले निकाली काढले आहेत. तर ज्या केसेसमध्ये मेरिट नव्हते, असे 13 हजार खटले त्यांनी फेटाळले आहेत.

सरन्यायाधीश लळित हे मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. तर डी. वाय. चंद्रचूड हे उद्या, बुधवारी 9 नोव्हेंबर रोजी देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश लळित म्हणाले की, या पदावर आल्यानंतर सहा संविधानिक पीठ बनवली. सर्व न्यायाधीशांना कोणत्या कोणत्या पीठात ठेवले. सर्व न्यायाधीशांशी चर्चा केली. कामे वाटून दिली. जेणेकरून प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर व्हावा. मी माझ्या कामांवर समाधानी आहे. जी आश्वासने दिली ती जवळपास पुर्ण केली आहेत.

सरन्यायाधीश यु. यु. लळित यांचे महत्वाचे निर्णय

1) लळित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2002 च्या गुजरात दंगलीतील सर्व केसेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाच्या तपास समितीला या केसेसमध्ये काहीही आढळून आलेले नाही, असे लळित यांनी म्हटले आहे.

2) दिल्लीत 2012 मध्ये घडलेल्या छावला गँगरेप प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णयही लळित यांच्या खंडपीठाने दिला. या प्रकरणात हायकोर्टाने 3 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

3) तिस्ता सेटलवाड यांना जामिन आणि युएपीए अंतर्गत अटकेत असलेल्या केरळचे पत्रकार कप्पन सिद्दिकी यांना जामिन देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला.

4) याशिवाय सीएए, आर्टिकल-370 आणि युएपीए या कायद्यांवरील सुनावणी त्यांनी तत्काळ सुरू केल्या.

5) लळित यांच्या खंडपीठानेच EWS आरक्षणाचा निर्णय घेतला. यात 3 न्यायाधीश आरक्षणाच्या बाजुने होते तथापि, या खंडपीठात स्वतः लळित आणि न्या. रविंद्र भट्ट हे या आरक्षणाच्या विरोधात होते.