उत्तराखंड : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) उत्तराखंडमधील चंपावत विभागात नुकत्याच लागलेल्या जंगलातील आगीत बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी आणि बाधित क्षेत्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश उत्तराखंड सरकारला दिले आहेत. यापुढे अशी आग लागू नये यासाठी खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहे. (Champawat division will take appropriate action in case of fire - NGT )

एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २९ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “मीडिया रिपोर्टमध्ये नमूद केलेल्या आगीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश उत्तराखंड वन विभागाचे सचिव, यांना देणे आम्ही योग्य मानतो. राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या CAMPA निधीचा वापर करून, बाधित व्यक्तींची आणि बाधित क्षेत्राची पुनर्स्थापना, सध्याच्या योजनांनुसार करणे आवश्यक आहे."

न्यायाधिकरणाने असेही म्हटले आहे की, "आम्ही या प्रकरणाचा मिळालेल्या अहवालाचा विचार केला आहे आणि आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील आग रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे मत आहे. बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसन करण्याची देखील गरज आहे."