जम्मू-काश्मीरबाबत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार आता लेफ्टनंट गव्हर्नरला अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगचे अधिकार असतील.

दरम्यान, या दुरुस्तीमुळे पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित बाबींमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या अधिकारात आणखी वाढ होणार आहे. त्यांच्या कामाची व्याप्तीही वाढेल. त्यांना जवळपास सर्वच क्षेत्रात ते सर्व अधिकार मिळतील, ज्यासाठी वित्त विभागाची पूर्व संमती आवश्यक आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना जारी करुन ही माहिती दिली आहे.

जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर लेफ्टनंट गव्हर्नरला वित्त विभागाच्या संमतीशिवाय पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोशी संबंधित प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.

या नवीन कलमांचा कायद्यात समावेश करण्यात आला

42A- कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभागातील वकील-महाधिवक्ता आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून लेफ्टनंट गव्हर्नरला सादर केला जाईल.

42B- खटला मंजूर करणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाकडून मुख्य सचिवांमार्फत लेफ्टनंट गव्हर्नरसमोर ठेवला जाईल.

ओमर अब्दुल्ला यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले

नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) लेफ्टनंट गव्हर्नरला अधिक अधिकार दिल्याबद्दल त्यांनी म्हटले की, आता छोट्या नियुक्तीसाठीही भीक मागावी लागेल. जम्मू-काश्मीरला रबर स्टॅम्पच्या मुख्यमंत्र्याची गरज नाही. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला त्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या मुख्यमंत्रीची गरज आहे.