Adani Vs Hindenburg: हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात केंद्र सरकारने तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. केंद्राने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर आपला कोणताही आक्षेप नाही.

केंद्राने SC ला सांगितले की, आम्ही सीलबंद कव्हरमध्ये नियामक यंत्रणेवरील प्रस्तावित समितीसाठी विषय तज्ञांची नावे देऊ इच्छितो.

दरम्यान, मनी आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही, असे पॅनल असेल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. तथापि, सरकारने एससीला असेही सांगितले की, सेबी आणि इतर नियामक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.

त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राला बुधवारपर्यंत प्रस्तावित समितीच्या अटींबाबत नोंद करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

दुसरीकडे, एससीने म्हटले होते की, शेअर बाजारातील भारतीय गुंतवणूकदारांचे (Investors) हित जपले जाईल याची खात्री करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा असावी. न्यायालयाने केंद्राला नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रातील तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.

अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका, हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाच्या चौकशीसाठी एससीच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्याची मागणी केली आहे. या अहवालात उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूह कंपन्यांवर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.

SC मध्ये 2 प्रकारच्या याचिकांवर सुनावणी

अधिवक्ता एम.एल. शर्मा यांनी दुसरी याचिका दाखल केली आहे. निर्दोष गुंतवणूकदारांचे शोषण आणि अदानी समूहाच्या शेअरची किंमत कृत्रिमरित्या खाली आणल्याबद्दल हिंडनबर्ग रिसर्च या यूएस-आधारित वित्तीय संशोधन कंपनीच्या नॅथन अँडरसनवर खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली.

शर्मा यांनी सेबी कायद्याच्या तरतुदींसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुंतवणूकदारांविरुद्ध गुन्हा म्हणून 'शॉर्ट सेलिंग' घोषित करण्याचे निर्देश मागितले.

तसेच, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर बोगस व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार असे अनेक गंभीर आरोप लावले आहेत. यानंतर अदानी समूहाच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. दुसरीकडे, अदानी समूहाने हिंडेनबर्गकडून करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले.