नवी दिल्ली: मोदी सरकार देशात जातनिहाय जनगणना करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. बुधवारी (३० एप्रिल) पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेसने नेहमीच जातनिहाय जनगणनेला नेहमीच विरोध केल्याचा आरोप मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. "२०१० मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी लोकसभेत विषय मांडला होता. यासाठी गठण करण्यात आलेल्या मंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणनेची सूचना केली होती. पण, काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याऐवजी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीने देखील जातनिहाय जनगणनेचा केवळ राजकीय उद्देशाने वापर केला", असा आरोप वैष्णव यांनी केला.

काही राज्यांनी हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने केले पण, काही राज्यांनी केवळ राजकीय उद्देशाने आणि अपारदर्शक पद्धतीने केले, असे वैष्णव म्हणाले. यामुळे नागरिक आणि समाजात विविध शंका निर्माण व्हायला लागल्या. राजकारणामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू नये यासाठी पारदर्शक पद्धतीने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

दरम्यान, आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय तेलंगणा राज्याकडून आल्याचे काँग्रेस खासदार चमला किरण कुमार रेड्डी म्हणाले. तर, ही आमची गेल्या ३० वर्षापासूनची मागणी होती. हा निर्णय म्हणजे समाजवादी लोकांचा आणि लालू प्रसाद यादव यांचा विजय आहे, असे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि आरजेडी नेते तेजस्वी यादव म्हणाले.

"बिहारमध्ये आम्ही केलेल्या जात सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून आम्ही आरक्षण ६५% पर्यंत वाढवले. ​​तेव्हाही आम्ही केंद्र सरकारकडे ही तरतूद अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. परंतु, आतापर्यंत सरकारने ते केले नाही", असे तेजस्वी यादव म्हणाले.

"सीमांकनापूर्वी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यानंतर जेव्हा आकडेवारी समोर येईल तेव्हा दलित, अनुसूचित जाती, जमाती आणि आदिवासींना आहे त्याप्रमाणे ओबीसी आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना संसदेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये राखीव जागा मिळाल्या पाहिजेत", अशी मागणी यादव यांनी केली.

"जातनिहाय जनगणनेची काँग्रेसची मागणी फार जुनी आहे. राहुल गांधींनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारमध्ये देखील २०११ साली ही जनगणना पूर्ण झाली होती. पण, त्यावेळी सध्या सत्तेत बसलेल्या सरकारने मोठा विरोध दर्शवला होता. सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो पण, या निर्णयाचा उद्देश केवळ बिहार निवडणूक असू नये", असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.