नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना देशाच्या शैक्षणिक रचनेत मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. केवळ पदव्या देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण मिळावे, यावर सरकारने यंदा विशेष भर दिला आहे. 'डिजिटल इंडिया' आणि 'महिला सक्षमीकरण' या दोन प्रमुख स्तंभांवर आधारित हा शैक्षणिक आराखडा असून, यामध्ये शाळांपासून ते विद्यापीठांपर्यंत अनेक क्रांतिकारी बदल सुचवण्यात आले आहेत.

विद्यापीठ टाउनशिप आणि औद्योगिक कौशल्य

शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी सरकारने 'पाच विद्यापीठ टाउनशिप' (University Townships) उभारण्याची घोषणा केली आहे. या टाउनशिप देशातील प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या जवळ असतील.

यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न मिळता, प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळेल. यासोबतच पूर्व भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी तिथे नवीन 'नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ डिझाईन' (NID) सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या भागातील सर्जनशील तरुणांना जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

मुलींच्या शिक्षणाला 'वसतीगृहांचे' पाठबळ

ग्रामीण भागातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी शहरात येताना निवास आणि सुरक्षेची मोठी चिंता असते. ही अडचण दूर करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित वसतीगृहे बांधण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार नाही. महिला साक्षरता आणि उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

AVGC क्षेत्रात भारत होणार 'ग्लोबल हब'

भविष्यातील रोजगाराच्या संधी ओळखून सरकारने ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि गेमिंग (AVGC) क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. देशातील १५,००० शाळांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब' (Content Creator Labs) स्थापन केल्या जातील. याद्वारे विद्यार्थ्यांना शालेय वयापासूनच डिजिटल कंटेंट निर्मितीचे तांत्रिक धडे दिले जातील. भारताला जगाचे 'गेमिंग हब' बनवण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे भविष्यात लाखो तरुणांना या क्रिएटिव्ह क्षेत्रात करिअर करता येईल.