मुंबई ते अहमदाबाद (Mumbai to Ahmedabad) अंतर कमी करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे पण त्यामध्ये नवा अडथळा निर्माण झाला आहे, भूसंपादन आणि पर्यावरणाशी संबंधित समस्या दूर केल्यानंतर आता आयकराचा प्रश्न निर्माण झाला. खरं तर, जपानने (Japan) या प्रकल्पात गुंतलेल्या आपल्या अभियंत्यांच्या कमाईच्या आयकरावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या (Bullet Train Project) डिझाइनचे काम हाताळणाऱ्या सल्लागारांवर हा कर लादू नये, असे जपानचे स्पष्ट म्हणणे आहे. माध्यामांच्या वृत्तानुसार, या सल्लागारांकडून मिळणारे शुल्क आणि इतर खर्चांवर भारत सरकारने (India Government) आयकर (Income tax) लावू नये, असे जपानचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास प्रकल्पाला दिरंगाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. (Break to Mumbai Ahmedabad bullet train project Japan raises question over income tax)

जपानचे म्हणणे आहे की त्यांच्या सल्लागारांच्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जाऊ नये, आणि तेही त्या प्रकल्पात काम करण्यासाठी ज्यामध्ये जपान सरकारने अनुदानही दिलेले आहे. 2022 मध्ये पास झालेल्या वित्त विधेयकात आयकराची सूट मागे घेण्यात आली आणि नवीन नियमानुसार सल्लागारांना चालू आर्थिक वर्षापासून आयकर देखील भरावा लागणार आहे. जपान इंटरनॅशनल कन्सल्टेशन्स आणि जेई या दोन जपानी कंपन्यांना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी करण्याचे काम देण्यात आले. या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच कर सवलत देण्याची मागणी जपान सरकारकडून करण्यात आली असल्याचे म्हटले जात आहे.

भारताच्या आयकर कायद्याच्या कलम 10 मधील कलम 8, 8A, 8B आणि 9व्या कलमावर जपान सरकारने आक्षेप घेतला आहे, यामध्ये भारतात काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या कमाईवर आयकराच्या तरतुदी लावणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी जपानकडून भारत सरकारला कर्जही देण्यात आले. त्यावर जपानने स्वतःच्या अनुदानातून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पात काम करणाऱ्या जपानी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर आयकर आकारू नये, असा युक्तिवाद केला आहे. लक्षात घेण्यासारखे आहे की बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन हा देखील एक मुद्दा बनला आणि सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतर त्यावरील काम प्रगतीपथावरती आहे.