1 मेपासून कोरोना लस महाग होण्याची शक्यता आहे आणि लसींची विक्री  आणि किंमती नियंत्रणमुक्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर बर्‍याच पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकारने लसींची किंमत निश्चित करावी. भाजपा एक देश, एक पक्ष, एक नेता अशा घोषणा देत असतो आणि मग लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी लसींची किंमत एक का नाहीये.  प्रत्येक भारतीयांना वय, जात, पंथ, ठिकाण या पलीकडे विनामूल्य लस आवश्यक आहे. केंद्राचे किंवा राज्यांचे कोविड लसीची किंमत निश्चित करण्याचे लक्ष्य असले पाहिजे असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्विटकरत भाजपावरती निशाणा साधला आहे. (BJP calls for one nation, one party and one leader)

भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर सापडलेल्या संशयित कबुतराविरुध्द पंजाबमध्ये गुन्हा दाखल

नवीन धोरणात लस उत्पादक कंपन्यांना 50 टक्के पुरवठा राज्यांना करण्याची परवानगी आहे. एवढेच नाही तर ते खुल्या बाजारात देखील पूर्वनिर्धारित किंमतीत लस देऊ शकतात. राज्य सरकारांना उत्पादकांकडून अतिरिक्त लसीचे डोस घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (एसआयआय) म्हटले होते की कॅव्हिशिल्डच्या प्रत्येक डोससाठी  राज्यांना 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना 600 रुपये द्यावे लागतील, तर केंद्र सरकार सवलतीच्या दरात ही लस देत राहील. केंद्र सरकारला कोविशील्ड लसीचा एक डोस 150 रुपयांना मिळेल.  तसेच, भारत बायोटेकच्या कोवाक्सिनला 206 रुपये एका डोसचे मिळतील. आतापर्यंत केंद्र सरकार राज्यांना विनामूल्य लस पुरवित होती. 

रशियाची लस स्पुतनिक-व्ही पुढील काही महिन्यांत भारतात उपलब्ध होईल. स्पुतनिक-व्ही लसची किंमत 10 डॉलर (अंदाजे 750 रुपये) असू शकते, परंतु अद्याप चर्चा चालू आहे असे स्पुतनिक-व्ही लसीचे निर्माते डॉक्टर रेड्डी म्हणाले . कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देखील पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात ही मागणी केली होती. सोनिया गांधी पत्रात म्हणाल्या होत्या, 'याचा अर्थ असा की आता राज्यांना लसीकरणासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील, यामुळे राज्य सरकारांची आर्थिक व्यवस्था बिघडेल'. एकाच कंपनीने निर्माण केलेल्या लसीची वेगवेगळी किंमत कशी असू शकते असा प्रश्न देखील विचारला होता