संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Parliament winter session) पहिल्याच दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी लोकसभेत कृषी कायदा (Farm laws)परतावा विधेयक मांडले. विरोधी खासदारांच्या गदारोळात कृषी कायदे निरसन विधेयक 2021 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी लोकसभेत सादर करण्यात आलेले विधेयक मांडल्यानंतर काही मिनिटांतच मंजूर करण्यात आले. मात्र, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती मात्र सभागृहात यावर चर्चा होऊ शकली नाही. (Bill to kill farm laws passed, government disapproves further talks)

लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक 2021 सादर केले जाणार आहे. दुपारी एक वाजता हे विधेयक राज्यसभेतही मांडले जाऊ शकते. येथेही विधेयक चर्चेशिवाय आवाजी मतदानाने मंजूर केले जाऊ शकते.

लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल, बीकेयूचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, "या विधेयकाच्या परतीचे श्रेय मरण पावलेल्या 700 शेतकऱ्यांना जाते." एमएसपी हा देखील एक आजार आहे. सरकारला व्यापाऱ्यांना पिकांची लूट करण्याची मुभा द्यायची आहे आणि आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान विरोधकांनी या विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती जर चर्चा झाली नाही तर आम्ही कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा देखील विरोधकांनी दिला होता. त्यावर सरकार म्हणाले की, आम्ही कायदा रद्द करत आहोत, मग चर्चेची काय गरज आहे.तर दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषी कायद्यांवर चर्चेच्या मागणीवरून लोकसभेत विरोधकांमध्ये फूट पडली. काँग्रेस आणि टीएमसीने 3 कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकावर चर्चेची मागणी केली. मात्र, केंद्र सरकारने या विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी ते थेट मांडून ते आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेण्यावर ठाम राहिले.

तथापि, विरोधी पक्षांपैकी मायावतींच्या नेतृत्वाखालील बसपा आणि बिजू जनता दलाचे नेते सरकारच्या युक्तिवादाच्या बाजूने होते. कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी ते लवकर मंजूर करावे, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, बहुतांश पक्ष या विधेयकावर चर्चेची मागणी करत होते. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. मात्र, प्रचंड गदारोळात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.