Supreme Court: बिहारमधील जातनिहाय गणनेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

ज्यामध्ये सरकारने जनगणना कायदा-1948 चा हवाला देत जातीची जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारांना जनगणना करता येत नाही किंवा त्यांना तसे करण्याचा अधिकारही नाही.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले आहे की, कायद्याच्या कलम-3x अन्वये हा अधिकार फक्त केंद्राला मिळाला आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने अधिसूचना जारी करुन जनगणना होत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

त्याची कारणे देखील स्पष्ट करण्यात आली आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र गृह मंत्रालयाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, जनगणना किंवा जनगणनेसारखे कोणतेही पाऊल उचलण्याचा अधिकार राज्यघटनेत अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाला किंवा संस्थेला देण्यात आलेला नाही.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या कल्याणासाठी सरकारकडून सर्व आवश्यक आणि योग्य पावले उचलली जात आहेत, जी घटना आणि कायद्यानुसार आहेत.

केंद्राने विधिमंडळाची प्रक्रिया सांगितली

सरकारचे (Government) म्हणणे आहे की, जनगणना ही एक वैधानिक प्रक्रिया असून ती जनगणना कायदा 1948 अंतर्गत केली जाते. केंद्र सरकारला केंद्रीय वेळापत्रकाच्या 7 व्या अनुसूचीमधील आदेश 69 नुसार आयोजित करण्याचा अधिकार आहे.

देशात साधारणपणे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते, शेवटच्या वेळी 2011 मध्ये झाली होती. अशा परिस्थितीत 2021 मध्ये पुन्हा जनगणना होणार होती, पण कोरोना महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही.

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले

दुसरीकडे, केंद्राकडून जनगणनेला होत असलेला विलंब पाहता, बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी बिहार विधानसभेत जात-आधारित गणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला.

यानंतर 2 जून 2022 रोजी मंत्रिमंडळाने जातीय जनगणना पास केली. सरकारच्या आदेशाला पाटणा हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले, पण तिथूनही दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.