BBC Documentary: 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. डॉक्युमेंट्रीवरील तात्काळ बंदी उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावून या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. यासाठी सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.

दरम्यान, बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीच्या सोशल मीडिया लिंकवर बंदी घालण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदी तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला.

सोबतच या प्रकरणी केंद्र सरकारला (Central Government) नोटीसही बजावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रे तीन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होणार आहे.

तसेच, पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.