BBC Documentary India: The Modi Question: बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' हा माहितीपट प्रदर्शित केला होता. मात्र त्यानंतर,केंद्राकडून या माहितीपटावर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

केंद्राकडून घातलेल्या या बंदीनंतर संपूर्ण देशभरात वाद निर्माण झाला होता. जेएनयू ,एफटीआय मध्ये विद्यार्थ्यांनी अवैधरित्या या माहितीपटाचे स्क्रिंनिंग केले होते. या माहितीपटावरुन मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

आता बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या मोदी सरकारच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुजरात दंगलीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असे या याचिकेत म्हटले आहे.

ज्येष्ठ वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्राने माहितीपटावर घातलेल्या बंदीला मनोहरलाल शर्मा यांनी सुप्रिम कोर्टा( Supreme Court )त आव्हान दिले आहे.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर 6 फेब्रुवारीला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

ज्येष्ठ वकील मनोहरलाल शर्मा यांच्यामते, संविधाना( Constitution)ने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या कलम 19(1)(अ)अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या नियम 16 नुसार या माहितीपटाला भारतात दाखविण्यास बंदी घातली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.