Baba Ramdev Statement: सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीला अॅलोपॅथीला लक्ष्य करुन त्यांच्या औषधांबाबत खोटे दावे केल्याच्या आरोपावरुन ताकीद दिली होती. एवढेच नाही तर तुमच्या उत्पादनांचा आजार बरा करण्याचा दावा खोटा ठरला तर 100 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवर न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली होती. यावर आता बाबा रामदेव यांचे उत्तर आले आहे. ते बुधवारी हरिद्वारमध्ये म्हणाले की, जर आम्ही चुकीचे आढळलो तर आम्हाला 100 रुपयांचा नव्हे तर 1000 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावा. एवढचं नाही तर आम्हाला फाशीची शिक्षाही द्या.

बाबा रामदेव म्हणाले की, 'कालपासून हजारो मीडिया साइट्सवर एक बातमी व्हायरल होत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला फटकारले आहे की, जर तुम्ही खोटा प्रचार केलात तर कोटींचा दंड ठोठावला जाईल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि देशाच्या संविधानाचा आदर करतो. पण आम्ही खोटा प्रचार करत नाही.

डॉक्टरांच्या टोळीने अशी संघटना तयार केली आहे की ते अपप्रचार करतात. आपल्या संस्कृती आणि शाश्वत मूल्यांच्या विरोधातही ते बोलतात. बीपी, शुगर, थायरॉईड, यकृत या आजारांवर इलाज नाही असा त्यांचा खोटा प्रचार आहे.

मात्र हजारो रुग्ण आमच्याकडे येतात. आमच्याकडे त्यांच्यासोबत काय केले गेले याचे पुरावे आहेत. आम्ही एका आठवड्यात 12 ते 15 किलो वजन कमी करतो.'

बाबा रामदेव पुढे म्हणाले की, आम्ही बिलकुल खोटं बोलत नाही, त्यामुळे आमच्यावर दंड ठोठावण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही? खोटे बोलून खोटा प्रचार करणाऱ्यांवर ही कारवाई झाली पाहिजे.

बाबा रामदेव पुढे असेही म्हणाले की, गेल्या 5 वर्षांपासून धोकादायक प्रचार सुरु आहे. योग, आयुर्वेद आणि निसर्गोपचाराचे खंडन करण्यासाठी आयुर्वेदात काहीही इलाज नाही, असा अपप्रचार सुरु आहे. बाबा रामदेव यांच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती.

त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाच्या खंडपीठाने पतंजलीला खोटी प्रसिद्धी टाळण्याचा सल्ला दिला होता. पतंजली आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनमध्ये कोरोना काळापासून वाद सुरु आहे.

बाबा रामदेव यांच्या अनेक विधानांवर मेडिकल असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नाही तर अॅलोपॅथीचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. आयुर्वेद विरुद्ध अॅलोपॅथी हा वाद बराच काळ सुरु राहिला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.