नवी दिल्ली:  बहुचर्चित राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी भारत सरकारने फ्रान्ससोबत करार केला होता. या कराराअंतर्गत फ्रेंच कंपनी ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ आणि क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करणारी युरोपीयन कंपनी ‘एमबीडीए’ने उच्च तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्याची अट अद्याप पूर्ण केलेली नाही, असे ताशेरे देशाच्या महालेखापालांनी (कॅग) त्यांच्या अहवालात ओढले आहेत. ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ या कंपनीने राफेल विमानांची निर्मिती केली असून ‘एमबीडीए’ने यासाठी क्षेपणास्त्र यंत्रणा पुरविली आहे.

भारत सरकारने सप्टेंबर २०१६ मध्ये ३६ राफेल विमानांची खरेदी करण्यासाठी फ्रान्ससोबत ५९ हजार कोटींचा करार केला होता. या अंतर्गत तांत्रिक नियमावली आणि काही कर्तव्ये देखील निश्‍चित करण्यात आली होती. कॅगचा हा बहुप्रतिक्षीत अहवाल आज संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. त्यात सरकारच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली आहे.

‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ आणि ‘एमबीडीए’ या दोन्ही कंपन्यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्येच या संदर्भातील उच्च तंत्रज्ञान भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) देण्याचे मान्य केले होते पण हा शब्द उभय कंपन्यांनी पाळलेला नाही. यात तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन ‘डीआरडीओ’ला तेजस या वजनाला हलक्या आणि लढाऊ विमानाच्या इंजिनामध्ये सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या पण हे तंत्रज्ञान वेळेत न मिळाल्याने सुधारणेच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला असे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.