नवी दिल्ली : देशाच्या अनेक भागात लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसाचं पठन आणि दंगलीतील आरोपींच्या घरांवर बुलडोझरद्वारे करण्यात येत असलेल्या कारवाईवर असदुद्दीन ओवेसी यांनी माध्यमाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजप (BJP) आणि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. (Asaduddin Owaisi criticized the Modi government and the government of Arvind Kejriwal)

ओवेसी म्हणाले की, ''महाराष्ट्राला (Maharashtra) उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. रमजानच्या महिन्यात हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात असे मुद्दे उपस्थित केल्याने त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. देशाची अर्थव्यवस्था बिघडवण्याचा डाव आहे. मुस्लिमांचे कपडे देशासाठी धोक्याचे आहेत, ते जे खातात ते देशासाठी धोक्याचे आहे, अजान धोक्याचे आहे.''

तसेच, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर मुस्लिमांनी जाऊन कुराण शरीफ वाचल्यास काय होईल, असेही ओवेसी म्हणाले.

ओवेसी पुढे म्हणाले, ''संविधानानुसार देश चालवला पाहिजे. परंतु मला जे हवं ते होईल, असं वाटलं तर अराजकता येईल. जे उघडपणे धमक्या देत आहेत, तारखा देत आहेत, ते काय करणार, त्यांचा नेमका हेतू काय आहे.'' संविधान आणि नियमांनुसार पावले उचलली जातील, असे यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने लाऊडस्पीकर वादावर सांगितले आहे.

ओवेसी पुढे म्हणाले की, ''भाजप मुस्लिमांना सामूहिक शिक्षा देत आहे. भाजपने मुस्लिमांविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. आसिफ खानने दिंडोरी (Madhya Pradesh) येथील मुलीशी लग्न केले, तिला देशद्रोही ठरवून तिचे घर फोडण्यात आले आहे. आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या नियमांची पायमल्ली करणारा हा बुलडोझर सुरु आहे.''

ओवेसी म्हणाले की, ''भाजप अध्यक्ष दिल्लीत घरे फोडण्याबाबत उघडपणे बोलत आहेत. जहांगीरपुरीमध्ये हा सर्व प्रकार घडला असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गप्प बसले.''

अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत चर्चा होत असल्याच्या प्रश्नावर ओवेसी म्हणाले, ''भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वामध्ये हे तत्त्व नमूद केले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बंधुभाव, सर्वांना समान अधिकार देण्यासारख्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यावर कोणीही काहीही बोलत नाही. केवळ मुस्लिमांबद्दल बोलले जात आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील हिंदूंना करात सूट दिली जाते, ती मुस्लिमांना मिळेल का? दारु बंद करा, सर्वांना समान आर्थिक समानता द्या. गृहमंत्री अमित शहा इतर मूलभूत हक्कांबाबत का बोलत नाहीत?''