Ashish More Removed: केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या अधिकाराच्या वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने हा आदेश दिला. दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारला असतील.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयानंतर आम आदमी सरकार कारवाई करताना दिसत आहे. दिल्ली सरकारमधील मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी त्यांच्या विभागाचे सचिव बदलण्याचे आदेश दिले. यानंतर आशिष मोरे यांची सेवा विभागाच्या सचिवपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) म्हणाले की, सरकारमध्ये मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणार असून सार्वजनिक कामात अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सेवा विभाग दिल्लीच्या एलजीकडे होता.

न्यायालयाने काय म्हटले

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, दिल्ली सरकारची सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता इतर सेवांवर दिल्ली सरकारचा अधिकार असेल.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सांगितले की, प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील प्रशासकीय नियंत्रणाच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'केंद्राच्या अधिकाराचा आणखी विस्तार करणे घटनात्मक योजनेच्या विरोधात असेल. दिल्ली हे इतर राज्यांप्रमाणेच आहे. येथे निवडून आलेले सरकार आहे. व्यवस्था आहे.

केजरीवाल सरकारने आव्हान दिले होते

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 2015 मध्ये एक अधिसूचना जारी केली होती की, दिल्लीतील सेवांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. या अधिसूचनेला केजरीवाल सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे वकील एएम सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

गेल्या वर्षी 6 मे रोजी न्यायालयाने दिल्लीतील सेवांच्या नियमनाचा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता.