Supreme Court will hear daily in Article 370 case: जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आता २ ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणी निकाल देणार आहे.

या प्रकरणातील विविध पक्षांचे लेखी युक्तिवाद, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी न्यायालयाने २७ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे.

शेहला रशीद यांची विनंती मान्य

यासह, न्यायालयाने शेहला रशीद यांची कलम 370 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून तिचे नाव वगळण्याची विनंती मान्य केली आहे.

तसेच आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांना यादीतून नाव वगळण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले आहे.

केंद्र सरकारकडून कलम 370 चे समर्थन

यापूर्वी, केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याचा बचाव केला आहे.

केंद्राने न्यायालयात नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कलम 370 रद्द केल्यानंतर संपूर्ण प्रदेशाने शांतता, विकास आणि समृद्धीचे अभूतपूर्व युग पाहिले आहे.

कलम 370 रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक घटनात्मक पाऊलाने या प्रदेशात विकास, प्रगती, सुरक्षा आणि स्थिरता आणली आहे जी कलम 370 लागू असताना नव्हती.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा स्थिती सुधारली

केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे, दगडफेकीच्या घटना आता शून्य झाल्या आहेत.

एवढेच नाही तर आता दहशतवादविरोधी कारवायांमुळे दहशतवादी इको-सिस्टम नष्ट झाली आहे. हे सर्व केंद्राच्या धोरणामुळे शक्य झाले आहे.

कलम ३७० हटवून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले. कलम-370 हटवून केंद्राने जम्मू-काश्मीरचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले.