Antarctica Tourism

अंटार्टिका खंडावर पर्यटन सुरू झाले तर त्याचे नियमन करावे लागणार आहे. यासाठी नियम तयार करण्यापासून दबाव गट तयार करण्यासाठी भारत देश प्रयत्नशील आहे.

सध्या कोची येथे सुरू असलेल्या अंटार्क्टिक संसद बैठकीत यावरच विचार मंथन सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही ४६ वी अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठक असून तिला अंटार्क्टिका संसद म्हणूनही ओळखले जाते.

वास्को येथील नॅशनल सेंटर फॉर ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्राने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने कोची येथे या अंटार्क्टिक संसद बैठक आयोजित केली आहे. ३० मे पर्यंत चालणाऱ्या बैठकीत अंटार्क्टिक कराराच्या ५६ सदस्य देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. आपल्या देशात याआधीची अशी बैठक २००७ मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली होती.

जरी २०१६ पासून भारताने अंटार्क्टिकामधील पर्यटनासंबंधित हालचालींबद्दल चिंता व्यक्त केली असली तरी ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा भारत पर्यटन हालचालींचे निरीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी काम करेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

अंटार्क्टिक करारावर अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रान्स, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, यूके आणि यूएसए या १२ देशांनी स्वाक्षरी करून १९५९ मध्ये अंमलात आणला.

भारताचा चौथ्या संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव

‘अंटार्क्टिकावर मैत्री २’ हे भारताचे चौथे संशोधन केंद्र बांधण्यासाठी या बैठकीत परवानगी घेतली जाणार आहे. शिवाय अंटार्क्टिकामधील पर्यटनासाठी नियम तयार करण्याबाबत भारताला पाठिंबा देणारे नेदरलँड, नॉर्वे आणि इतर काही युरोपीय देश या कार्यगटाचा भाग असतील.

काय आहे करार ?

- अंटार्क्टिकाचा वापर शांततापूर्ण हेतूंसाठीच व्हावा.

- या क्षेत्रात सैन्यीकरण, तटबंदीला परवानगी नाही

- स्वाक्षरीकर्त्या देशांना वैज्ञानिक तपासाची मुभा.

- वैज्ञानिक कार्यक्रमांसाठी सहकार्य करावे.

- जमवलेला डेटा मुक्तपणे उपलब्ध करून द्यावा

- अंटार्क्टिकात आण्विक चाचणीस मनाई.

- किरणोत्सर्गी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीस मनाई.