Andhra Pradesh High Court said that a married person cannot live in a live-in relationship:
लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही.
अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मान्यता दिल्याने विवाहित लोकांनाही इतरांसोबत लिव्हइनमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती रविनाथ तिल्हारी आणि न्यायमूर्ती बीव्हीएलएन चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विवाहित पुरुषाने तो ज्या महिलेसोबत राहत होता तिला हजर करण्यासाठी दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका खंडपीठाने फेटाळली.
पत्नीसोबत न राहण्याची निवड म्हणजे विवाहित व्यक्ती इतरांसोबत लिव्ह-इनमध्ये संबंध ठेवण्यास स्वतंत्र आहे असा अर्थ होत नाही. हे कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन आहे. योग्य वयात आलेले स्त्री आणि पुरुष विवाहाशिवाय एकत्र जगत असतील तर त्याला लिव्ह-इन रिलेशलशीप असे मानले जाते. ते एकमेकांशी लग्न करण्यास बांधील नाहीत. परंतु याचा अर्थ विवाह झाला असताना, लग्नाच्या बाहेर इतरांसोबत राहण्याचा अधिकार आहे असा होत नाही.न्यायमूर्ती रविनाथ तिल्हारी आणि न्यायमूर्ती बीव्हीएलएन चक्रवर्ती
आपण विवाहित असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. मात्र, त्याच्या आणि पत्नीमध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया प्रलंबित होती. कारवाई सुरू असताना तो दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होता. जुलै 2023 मध्ये महिलेच्या कुटुंबीयांनी तिच्याशी गैरवर्तन केले आणि महिलेला घेऊन गेले.
पतीने पुढे सांगितले की त्याने पोलिसांकडे तक्रारी केल्या, परंतु कोणीही यावर कारवाई केली नाही.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि सांगितले की, याचिकाकर्त्याने आपला घटस्फोट प्रलंबित असल्याचा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. तसेच महिला आणि तो एकमेकांसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा कोणताही पुरावा देण्यात आलेला नाही.
न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याने तक्रारी नोंदवल्याचा दावा केला होता ज्या पोलिसांनी रेकॉर्डवर घेतल्या नाहीत, परंतु त्याने पोलिसांना तक्रार रेकॉर्डवर घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्याच्याकडून कोणतीही पुढील कारवाई केली नाही.
आम्हाला एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतंत्र निवडी करण्याच्या अधिकारांबद्दल माहिती नाही असे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे; तथापि, अशा पर्यायांनी वैध कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करू नये यावर न्यायालयाने भर दिला.
किरण रावत आणि इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2020 च्या निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले.
त्या प्रकरणात, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या याचिकाकर्त्याने स्थानिक पोलिसांकडून आपला छळ होत असल्याचा दावा करत आणि न्यायालयाकडे संरक्षणाची मागणी केली होती.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.