Quota for Gurjar bakarwals: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारी जम्मू-काश्मिरच्या राजौरी येथे एक मोठी घोषणा केली. गुर्जर आणि बकरवाल या जातींसह पहाडी समुदायाला आरक्षण (Quota) देण्याची घोषणा त्यांनी केली. अनुसुचित जाती (ST) प्रवर्गातून या समाजांना शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे.

जम्मू-काश्मिर या मुस्लीमबहुल केंद्रशासित प्रदेशात हिंदू धर्मीय अल्पसंख्य आहेत. जर पहाडी समुदायाला एसटी प्रवर्गांतर्गत दर्जा दिला गेला तर भारतात एखाद्या भाषिक समुदायाला देण्यात येणारे ते पहिलेच आरक्षण ठरेल. अर्थात त्यासाठी केंद्र सरकारला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.

येथील सभेत अमित शाह म्हणाले की, उपराज्यपालांनी नेमलेल्या आरोगाने अहवाल पाठवला आहे. त्यामध्ये गुर्जर, बकरवाल आणि पहाडी समुदायाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ते आरक्षण त्यांना लवकरच दिले जाईल. कलम ३७० हटविल्यानेच हे आरक्षण देणे शक्य होत आहे.

हे कलम हटविल्याने अल्पसंख्यांक, दलित, आदिवासी, पहाडी समुदायाला त्यांचा विशेष अधिकार मिळेल. पहाडींनादेखील अनुसुचित जमाती प्रवर्गात घेण्यावरून काही लोक गुज्जर, बकरवाल यांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दहशतवाद्यांविरोधात मोदी सरकारने कडक धोरण अवलंबल्याने येथील सुरक्षेची परिस्थिती चांगली आहे.

पुढील वर्षी जम्मू-काश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही मोठी घोषणा मानली जात आहे. भाजपने या घोषणेतून एकप्रकारे प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदारयादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, शहांची दुसरी सभा उद्या, बुधवारी उत्तर काश्मिरमधील बारामुल्ला येथे होणार आहे.

जम्मू-काश्मिरला तीन कुटूंबांपासून मुक्त करा : शाह

जम्मू-काश्मिरला तीन कुटूंबाच्या राजवटीतून मुक्त करा, असे आवाहन शहा यांनी केले. तथापि, त्यांनी कुणाचेही नाव घेतले नाही. तथापि, ती तीन कुटूंबे म्हणजे, पीडीपीच्या मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अब्दुल्ला आणि काँग्रेसचे गांधी कुटूंब ही तीन कुटूंबे आहेत.

मेहबुबा मुफ्तींची टीका

विविध समुदायांमध्ये फुट पाडण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये अखेरची निवडणूक 2018 मध्ये झाली होती आणि तेव्हा मेहबुबा मुफ्ती या भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाल्या होत्या.