Allahabad High Court Maintenance Order: वैवाहिक वाद आणि पोटगीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुरुषाच्या जबाबदारीबाबत अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. "जर एखादी व्यक्ती आपल्या कुटुंबाचा खर्च उचलू शकत नसेल, तर तिने लग्नाचा विचार सोडून दिला पाहिजे," असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले. एकदा लग्न केल्यानंतर पत्नी आणि मुलांचे भरण-पोषण करणे ही पतीची केवळ नैतिक नाही तर कायदेशीर जबाबदारी असते आणि खराब आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन तो या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.

हे प्रकरण तेज बहादूर मौर्य नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित आहे, ज्याने फॅमिली कोर्टाच्या एका निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. फॅमिली कोर्टाने या पतीला आपल्या पत्नीला दरमहा 4000 रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध अपील करताना पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, न्यायालयाने हा आदेश देताना त्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला नाही. तसेच त्याने पत्नीवर गंभीर आरोप करत ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहत असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती विवेक सरन यांच्या खंडपीठाने पतीचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले.

न्यायालयाने नमूद केले की, "जेव्हा एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीशी विवाह करतो, तेव्हा कायद्यानुसार तिचे भरण-पोषण करणे ही त्याची सक्तीची जबाबदारी बनते. पती असे म्हणू शकत नाही की त्याच्याकडे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत." पत्नीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, ती फारशी शिकलेली नाही आणि तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, शिवाय ती आपल्या मुलांचा सांभाळ एकटी करत आहे. या बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने 4000 रुपयांची रक्कम पतीच्या क्षमतेबाहेर नसल्याचे मानले.

उच्च न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना स्पष्ट केले की, पतीच्या आर्थिक असमर्थतेचा युक्तिवाद भरण-पोषण नाकारण्यासाठी पुरेसा नाही. उलट, मुलांसाठी पत्नी स्वतंत्रपणे पोटगीची मागणी करु शकते, असेही न्यायालयाने सूचित केले. या निकालानंतर पतीचे अपील फेटाळण्यात आले असून त्याला पत्नीला ठराविक रक्कम देणे सुरुच ठेवावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे समाजात लग्नानंतरच्या (Marriage) जबाबदाऱ्यांबाबत एक ठोस कायदेशीर संदेश गेला आहे.