Allahabad High Court Important Decision Of Live In Relationship: हिंदू विवाह कायद्यानुसार जर पती-पत्नी जिवंत असतील आणि घटस्फोट झाला नसेल तर दोघांपैकी कोणीही पुन्हा लग्न करु शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे. कायद्याच्या विरोधात असलेल्या संबंधांना न्यायालयाचा पाठिंबा मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासह न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या विवाहित महिलेची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी कासगंजमधील विवाहित महिलेची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित महिला तिच्या पतीला घटस्फोट दिल्याशिवाय इतर कोणाबरोबरही राहू शकत नाही. अशा संबंधांना मान्यता दिल्याने अराजकता वाढेल आणि देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेला धक्का पोहोचेल. याचिकाकर्त्यांनी सुरक्षेची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. दोन्ही याचिकाकर्ते लिव्ह-इन पार्टनर असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्यांनी एसपी कासगंज यांच्याकडे सुरक्षेची मागणी केली होती. त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या पत्नीच्या वकिलाने आधार कार्ड सादर केले आणि ती त्याची विवाहित पत्नी असल्याचे सांगितले. तसेच, पहिली याचिकाकर्त्या व्यक्तीची पत्नी असल्याचेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी दोघांचाही त्यांच्या जोडीदारापासून घटस्फोट झालेला नाही. विवाहित याचिकाकर्ता दोन मुलांची आई आहे आणि दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. न्यायालयाने हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे मानले आणि सुरक्षा देण्यास नकार दिला आणि 2,000 रुपये भरपाईसह याचिका फेटाळली.