Allahabad High Court grants bail to four accused of waging war against India: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच बेकायदेशीर आणि सामूहिक धर्मांतराद्वारे भारताविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या चार आरोपींना जामीन मंजूर केला.

19 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, न्यायमूर्ती अत्तौ रहमान मसूदी आणि अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने धीरज गोविंद राव जगताप, कौसर आलम, भूप्रिया बंडो आणि आदम यांना जामीन मंजूर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी याच प्रकरणात सहआरोपींना जामीन मंजूर केला होता.

फिर्यादीनुसार, चारही आरोपी उत्तर प्रदेशातील लोकांचे हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर (Illegal mass conversion) करून देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतले होते. त्यांनी कथितरित्या सार्वजनिकरित्या इस्लामचा प्रचार केला आणि त्यानंतर धर्मांतरित व्यक्तींचे पुनर्वसन केले.

यूपी दहशतवाद विरोधी पथकाने (UP ATS) आरोपींना 2021 मध्ये अटक केली होती. बेकायदेशीर धर्मांतरासोबतच, त्यांच्यावर अशा प्रकारच्या कारवाया करण्यासाठी निधी निर्माण केल्याचाही आरोप होता, जो यूपी प्रोहिबिशन ऑफ बेकायदेशीर धर्मांतर कायदा अंतर्गत गुन्हा आहे.

परिणामी, त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता आणि UP बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी आरोप ठेवण्यात आले.

विशेष एनआयए कोर्टाने आरोपींना जामीन नाकारला ज्यामुळे सध्याची याचिका दाखल झाली.

अपीलकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की या प्रकरणातील दोन सहआरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि दोघांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

सध्याच्या आरोपींचा खटलाही जामीन मिळालेल्या प्रमाणेच सुरू आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

पक्षकारांच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणातील सुरुवातीच्या एफआयआर मध्ये तीन आरोपी व्यक्ती आणि काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दाखल करण्यात आला होता. त्यात सध्याच्या चार अपीलकर्त्यांपैकी एकाच्याृही नावाचा उल्लेख नाही.

न्यायालयाने पुढे निरीक्षण केले की तपास पूर्ण झाल्यानंतर, योग्य न्यायालयासमोर आरोपपत्राच्या स्वरूपात पोलिस अहवाल सादर केला गेला. त्यानंतर, दखल घेण्यात आली आणि अपीलकर्ता आणि इतर सहआरोपी व्यक्तींवर आरोप निश्चित करण्यात आले आणि खटला सुनावणीसाठी गेला.

सहआरोपी अब्दुल्लाला जामीन देताना कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाचाही विचार केला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, "आरोप निश्चित केले गेले आहेत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अपीलकर्त्याला खटल्याच्या प्रलंबित अवस्थेत ठेवण्याची आवश्यकता आहे असे आम्हाला वाटत नाही."